४०८ शेतकरी वीजजोडणीच्या प्रतीक्षेत

शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करते मात्र त्याची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी या योजना फसत असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील दोन वर्षांपासून ४०८ शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही त्यांना वीज जोडणी करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे.

ठळक मुद्देवीज वितरण कंपनीचे वेळ काढू धोरण : शेतकरी अडचणीत, वीज वितरणच्या कार्यालयात शेतकऱ्यांची पायपीट

संतोष बुकावन।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करते मात्र त्याची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी या योजना फसत असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील दोन वर्षांपासून ४०८ शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही त्यांना वीज जोडणी करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकºयांना कृषिपंपासाठी अति उच्चदाब वितरण पद्धत सुरू केली. यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने अर्ज मागविले यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. कंपनीने डिमांड दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी पैशाचा भरणा केला. यानंतर काही झाले किंवा नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. सद्या शेतकरी वर्ग प्रचंड अडचणीत आहे. त्यांच्यावर वरुणराजाची वक्रदृष्टी आहे. पाऊस येत नसल्याने बीज अंकुरलेच नाही काही अंकुरले ते उन्हाच्या कडाक्यामुळे करपत आहेत. पावसाचा थांगपत्ता नाही, महागडे बियाणे विकत घेतले ते वाया जातांना दिसत आहेत. दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांवर कायम आहे. नव्याने बियाणे खरेदी करण्याच्या विवंचनेत सद्या शेतकरी आहे.
शेतकरी सदैव आर्थिक विवंचनेत असतो हे भाकित वर्तविण्यासाठी पंडितांची गरज नाही. तो शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तत्पर असतो.अशातच वीज वितरण कंपनीमार्फत उच्चदाब वितरण पद्धत सुरू करण्यात आली.या योजनेत कृषीपंपांना ट्रान्सफार्मरसह वीजजोडणी करून द्यायची होती. कवठा बोळदे येथील कृष्णा लंजे या शेतकऱ्यांने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी ६ हजार २०० रुपयांची डिमांड वीज वितरण कंपनी नवेगावबांध यांचेकडे भरले. आज ना उद्या वीज पुरवठा होईल या अपेक्षेने १ लाख १५ हजार रुपये खर्च करून बोअर व मोटार तसेच ४० हजार रुपये पाईप लाईनवर खर्च केले. मात्र अद्यापही वीज जोडणी करण्यात आली नाही. बोअर केल्यानंतर नेहमी पाणी काढणे सुरूच पाहिजे अन्यथा बोअर बुजण्याची दाट शक्यता असते, हे होऊ नये म्हणून त्यांनी शेताजवळून जाणाऱ्या खांबावरून वीज घेतली. बुधवारी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी चोरी पकडली. एकीकडे पैसे भरूनही वीज द्यायची नाही तर दुसरीकडे नुकसान टाळण्यासाठी केलेली चोरी पकडायची हा कुठला न्याय आहे.
या पद्धतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे धोरण कंपनीने अवलंबिले आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे शासन म्हणून राज्यकर्ते स्व:ताची पाठ स्व:ताच थोपटतात. मात्र त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना कळत नाही. विदर्भाचेच ऊर्जामंत्री आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांचा हिताचा काय निर्णय घेतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
सौर कृषी पंप योजना नाममात्र
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा पंप योजना आणली. या योजनेसाठी अनेक धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते मात्र त्यांनाही निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उदभवलेल्या या परिस्थितीत लाभ घेता येईल अशी चिन्ह दिसत नाही. कवठा येथीलच लक्ष्मण काशीराम लंजे या शेतकऱ्याने या योजनेअंतर्गत २८ जून रोजी १६ हजार ५६० रुपयांची डिमांड भरली. मात्र अद्याप त्यांच्या शेतात सौर ऊर्जा पंप कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्यांना किती प्रतिक्षा करावी लागते कुणास ठाऊक. यासाठी मात्र शेतकऱ्यांना वारंवार वीज वितरण कंपनीचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
पैसे भरूनही चोर
कृषी पंपाच्या वीज जोडणीचे पैसे भरून दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल याची चौकशी करण्यासाठी कृष्णा लंजे हे नवेगावबांधचे सहाय्यक अभियंता बहाद्दूरे यांचेकडे गेले असता तुम्ही माझेकडे येऊच नका असे उत्तर देऊन त्यांना परतावून लावतात. आपणच पैसे भरायचे व अधिकाऱ्यांकडे चौकशीही करायची नाही हा कुठला न्याय आहे. असा प्रश्न तक्रारकर्त्या शेतकºयांना पडला आहे.
जोडणीपूर्वीच अहवाल
या योजनेअंतर्गत २०१७ पर्यंत डिमांड भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषीपंपांना वीज जोडणी करणे आवश्यक होते. ही जोडणी पूर्ण झाली असा अहवाल विभागाने शासनाकडे सादर केल्याचे बोलल्या जाते. मात्र अद्यापही प्रत्यक्षात ४०८ कृषीपंपांना वीज जोडणीच झाली नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. विज जोडणीची यादी कंत्राटदाराकडे देण्यात आली आहे.यापैकी ९३ कृषीपंपांना वीज जोडणीचे काम सुरू आहे. अनेक दिवसापर्यंत ट्रान्सफार्मर उपलब्द्ध नव्हते. वीज खांब उभारण्यात आले होते. आता ट्रान्सफार्मर आले पण पावसाळा सुरू झालात्यामुळे विलंब होत असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.