४५ हजार शौचालयांना ‘ग्रीन सिग्नल’

By Admin | Published: June 3, 2017 12:09 AM2017-06-03T00:09:51+5:302017-06-03T00:09:51+5:30

गोंदिया जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी भारत स्वच्छ अभियानामार्फत त्या दिशेने काम सुरू आहे.

45 thousand toilets to be 'green signal' | ४५ हजार शौचालयांना ‘ग्रीन सिग्नल’

४५ हजार शौचालयांना ‘ग्रीन सिग्नल’

googlenewsNext

बंद शौचालयांची दुरूस्ती: लवकरच रोहयोतून होणार कामाला सुरूवात
नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी भारत स्वच्छ अभियानामार्फत त्या दिशेने काम सुरू आहे. निर्मल ग्राम योजनेतील भ्रष्टाचार जिल्ह्याला हागणदारी मुक्त करण्यास अडसर होत होता; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बंद पडलेल्या शौचालयांची पुन्हा दुरूस्ती करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात बंद पडलेल्या ४५ हजार ५५२ शौचालयांची दुरूस्ती केली जाणार आहे.
यापूर्वी शौचालयाचा लाभ म्हणून शासनाने सुरूवातीला १२०० रूपये शौचालयासाठी प्रोत्साहन दिले त्या शौचालयाची विदारक स्थिती आजघडीला जिल्ह्यात आहे. त्यापैकी आमगाव तालुक्यातील ४ हजार ९६६, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ५ हजार ३८५, देवरी तालुक्यातील २ हजार ८०५, गोंदिया तालुक्यातील ६ हजार ५०३, गोरेगाव तालुक्यातील २ हजार ९०९, सडक-अर्जुनी २ हजार ४७९, सालेकसा १ हजार ४७१, तिरोडा १ हजार ५६७ असे २८ हजार ८५ शौचालय बंद पडले आहेत. तर ५०० रूपये अनुदान घेणारे १७ हजार ४६७ असे एकूण ४५ हजार ५५२ शौचालय नादुरूस्त आहेत. त्यामुळे हे कुटुंब उघड्यावर शौचास जात आहेत. घराघरात शौचालय तयार व्हावे कुणी उघड्यावर शौचास बसू नये यासाठी शासनाने सुरूवातीला शौचालय बांधणाऱ्यांना १२०० रूपये अनुदान दिले. निर्मलग्राम होणाऱ्या ग्राम पंचायतींना दोन लाखाचे पुरस्कार देण्यात आले. महाराष्ट्रातून निर्मल जिल्हा म्हणून गोंदियाचे नाव पुढे आले होते. वास्तविकता पाहता जिल्ह्यात बहुतांश शौचालय कागदावरच तयार होते. गावातील लाभार्थ्यांचे नाव कागदावर दाखवून सरपंच व सचिवांनी अनेकांच्या शौचालयाचा पैसा आपल्या घश्यात टाकला होता. शौचालयासाठी नागरिकांना १२०० रूपये न देता तत्कालीन बहुतांश सरपंच व सचिवांनी कोट्यवधीचा घोटाळा केला.
ज्यांच्या नावाने पैश्याची उचल करण्यात आली. त्यांना लाभ दिलाच नाही. परंतु केंद्र शासन त्यांना शौचालयाचा लाभ दिला म्हणून आता शौचालयाचा लाभ देत नाही. आणि उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांना कारवाईचा धसका दिला जायचा. यासंदर्भात लोकमतने १५ फेब्रुवारी रोजी बातमी प्रकाशित केली होती. या बातमीची दखल शासनाने घेतली. तसेच जि.प. अध्यक्षा उषाताई मेंढे यांनी यासंदर्भात सतत पाठपुरावा करून प्रत्येक बैठकीत बंद शौचालयाचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाच्या लक्षात ही बाब आणून दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बंद असलेले शौचालय महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगर हमी योजनेतून दुरूस्त करण्यात यावे अश्या सूचना दिल्या. गोंदिया जिल्ह्यातील नादुरूस्त असलेले ४५ हजार ५५२ शौचालय दुरूस्त करण्यात येणार आहेत. आता खऱ्या रूपाने जिल्हा हागणदारीमुक्त होईल.

कुणालाही दंड नाही
ग्राम पंचायतच्या हद्दीत सार्वजनिक, शासकीय, खासगी जागेवर कुणी व्यक्ती शौचविधी करीत असेल तर त्याच्यावर ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १७७ मधील पोटकलम ३ ब अन्वये १२०० रूपये दंड, ही दंडात्मक रक्कम कलम १२९ अन्वये वसूल करून पुढील कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल. तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १९५९ चे कलम ११५ व ११७ अन्वये १२०० रूपये दंड अथवा ६ महिन्याची शिक्षा करण्याचे प्रावधान आहे. परंतु जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उघड्यावर शौच करणाऱ्यांना गुलाबाचे फुल सौजन्य दाखविण्याच्या पलीकडे काहीच करीत नाही.
वर्षभरात ६५ हजार ३४६ शौचालय तयार
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षात ६५ हजार ३४६ शौचालय तयार करण्याचे उद्दीट्ये होते. ते उद्दीट्ये पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यात आमगाव तालुक्यातील ९ हजार १७६, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ९ हजार ८१५, देवरी तालुक्यातील ६ हजार ३२२, गोंदिया तालुक्यातील १६ हजार ३०४, गोरेगाव तालुक्यातील ६ हजार २८०, सडक-अर्जुनी ५ हजार ५२७, सालेकसा ५ हजार १७६, तिरोडा ६ हजार ६६६ असे ६५ हजार ३४६ शौचालय तयार करण्यात आले आहेत.

 

Web Title: 45 thousand toilets to be 'green signal'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.