कॅशलेससाठी हव्यात ५० हजार स्वाईप मशीन

भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्यात आल्यानंतर सरकारने त्या नोटांमुळे ओढावलेले

सध्या फक्त १३३ उपलब्ध : खाजगी कंपन्याच्या लिंकवर १ ते २ टक्के सेवाशुल्क
गोंदिया : भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्यात आल्यानंतर सरकारने त्या नोटांमुळे ओढावलेले आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी कॅशलेसची संकल्पना पुढे आणली. परंतू पुरेशा प्रमाणात त्यासाठी तयारी झाली नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी ‘रोखीने पैसे घेणार नाही’ अशी बंधने टाकण्यात आल्याने नागरिकांची तारांबळ उडत आहे. जिल्ह्याला पूर्णपणे कॅशलेस करण्यासाठी ५० हजार स्वाईप मशीन लागणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी आर.टी. शिंदे यांनी दिली. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जिल्ह्यात फक्त १३३ स्वाईप मशिन्स उपलब्ध आहेत.
कॅशलेस व्यवहार करावा यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना स्वाईप मशीन लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात दिड हजाराच्या घरात रेशन दुकाने, ४ हजारांपेक्षा अधिक व्यापारी आहेत. शासकीय, निमशासकीय व इतर सर्व व्यवसायिकांना व्यवहार करण्यासाठी निदान ५० हजार स्वाईप मशीन लागणार आहेत. जिल्हा बँकेने आतापर्यंत १३३ स्वाईप मशीन दिलेल्या आहेत. आणखी २०० स्वाईप मशीनची मागणी या बँकेकडे करण्यात आल्याने त्या मशीनचा पुरवठा करण्यात येणार आहेत.
शासनाच्या यूपीआय व यूएसएसडी या लिंकवरून जर ग्राहकांनी पैसे ट्रान्सफर केले तर त्यांना ट्रान्जेक्शन चार्ज लागणार नाही. मात्र खासगी कंपन्यांच्या लिंकवरून ट्रान्जेक्शन केले तर त्यांना एक ते २ टक्के सर्व्हिस चार्ज लागणार आहे. सर्व व्यापाऱ्यांनी कॅशलेस व्यवहार करावा यासाठी विक्रीकर विभागाकडून सर्व व्यापाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कॅशलेस किती प्रमाणात यशस्वी होते हे काळच ठरवेल.

आदेश मिळेपर्यंत सेवाकर घेणार
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने हॉटेलांना सेवा कर देणे ग्राहकांना बंधनकारक नाही, आपल्या मर्जीनुसार देऊ शकतात, असा निर्णय घेतला. परंतु तो आदेश जिल्हा प्रशासनापर्यंत आलेला नाही. तो येईपर्यंत हॉटेल मालक जुन्याच पध्दतीने सेवा शुल्क घेत राहतील, असे सांगण्यात आले.


तीन ठिकाणी
कॅशलेस व्यवहार
स्वस्त धान्य दुकान, दारू दुकान व सर्व पेट्रोल पंप यावर रोख रक्कम स्वीकारू नका, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कॅशलेस व्यवहार करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.
गावागावांत प्रशिक्षण
कॅशलेस व्यवहार करावा म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून १५, १६, १७ डिसेंबरला जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी व ग्राम पंचायतचे पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती करण्यात आली. ट्रान्सपोर्ट मालकांचीही कार्यशाळा घेण्यात आली.