परराज्यातील ६ टिप्पर पकडले

तिरोड्यात नुकतेच रुजू झालेले उपविभागीय अधिकारी अजयकुमार नाष्टे, महसूल व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेशातून रेती भरलेले एकूण ६ टिप्पर खैरलांजी-तिरोडा मार्गाने येत होते. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी नाष्टे यांच्या मार्गदर्शनात तहसीलदार प्रशांत घोरूडे तथा महसूल विभागाचे अधिकारी व पोलीस प्रशासनाने कारवाई करून हे टिप्पर जप्त करून तहसील कार्यालय परिसरात जमा केले.

ठळक मुद्देपरराज्यातून रेतीची आवक : १६.६२ लाखांचा ठोठावला दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तिरोडा :  शून्य रॉयल्टी उपलब्ध नसतानासुद्धा परराज्यातून महाराष्ट्रात अनेक वाहने गौण खनिज घेऊन येत आहेत. अशाच रेती भरून परराज्यातून आलेल्या ६ टिप्परला पकडून त्यांच्यावर १६ लाख ६२ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. ही कारवाई मंगळवारी (दि. १६) मध्यरात्री करण्यात आली आहे. तिरोड्यात नुकतेच रुजू झालेले उपविभागीय अधिकारी अजयकुमार नाष्टे, महसूल व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेशातून रेती भरलेले एकूण ६ टिप्पर खैरलांजी-तिरोडा मार्गाने येत होते. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी नाष्टे यांच्या मार्गदर्शनात तहसीलदार प्रशांत घोरूडे तथा महसूल विभागाचे अधिकारी व पोलीस प्रशासनाने कारवाई करून हे टिप्पर जप्त करून तहसील कार्यालय परिसरात जमा केले. यामध्ये सौरभ ठामेंद्रसिंह चव्हाण (रा. तिरोडा)  यांचा टिप्पर क्रमांक एमएच ३६- एए २३५८, एमएच ३६- एए १२५१, सुनील बचवानी (रा. तिरोडा) यांचा टिप्पर क्रमांक एमएच ४०- बीजी ०५४०, गणेश देशमुख (रा. हिंगणा, नागपूर) यांचा टिप्पर क्रमांक एमएच ४०-बीएल ४३६२, हरीश अशोक बांदे (रा. नागपूर) यांचा टिप्पर क्रमांक एमएच ४०-बीजी ४४५२ व उमेश शहारे (रा. दाभा, भंडारा) यांचा टिप्पर क्रमांक एमएच ३६-एफ ३५७३ चा समावेश आहे. सर्व टिप्पर जप्त करून तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आले आहेत. 
प्रत्येकी ५ ब्रास रेती व एका वाहनावर दंड असा दोन लाख ७७ हजार रुपये दंड याप्रमाणे जप्त करण्यात आलेल्या रेती व ६ टिप्परवर एकूण १६ लाख ६२ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. परराज्यातून आलेला वाळूचा साठा व निर्गतीबाबत कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेली आहे. त्या अनुषंगाने परराज्यातून जे गौण खनिज येतात, त्यामधील रॉयल्टीची १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानला जमा करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर रॉयल्टी प्राप्त करून त्यावर वाहतूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र बरीच वाहने परराज्यातून महाराष्ट्रात येत असताना  रॉयल्टी त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे ती वाहने जप्त करून तहसील कार्यालयात लावण्यात आली आहेत. वसुलीची कारवाई त्यांना नोटीस बजावून करण्यात येत आहे.