वाळू घ्यायची 600 रुपये ब्रासने अन् विकायची सहा हजाराने !

कोरोना काळात तर १० हजार रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे वाळूची विक्री करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यात एकूूण २३ वाळू घाट असून, पर्यावरण मंत्रालयाने लिलावासाठी परवानगी न दिल्याने दोन वर्षे रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे वाळू तस्करांना मोकळे रान मिळाले होते. वाळू तस्कारांनी वाळू घाट अक्षरश: पोखरून टाकले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा जवळपास २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, तर वाळू तस्कर गब्बर झाले. यात काही राजकारण्यांचासुद्धा सहभाग आहे. 

अंकुश गुंडावार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : वाळू घाटाचे लिलाव करून वाळूचे प्रति ब्रास दर शासनाकडून ठरवून दिले जातात. मात्र, ठरवून दिलेल्या दराने संबंधित वाळू घाटाचे कंत्राटदार विक्रीच करीत नाही ही काळ्या दगडावरची रेग आहे. वाळू घाटाचा लिलाव करताना ६०० प्रती ब्रासने त्याचा लिलाव केला जातो; मात्र संबंधित ठेकेदार त्याची दहापट अधिक दराने विक्री करतात. 
कोरोना काळात तर १० हजार रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे वाळूची विक्री करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यात एकूूण २३ वाळू घाट असून, पर्यावरण मंत्रालयाने लिलावासाठी परवानगी न दिल्याने दोन वर्षे रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे वाळू तस्करांना मोकळे रान मिळाले होते. वाळू तस्कारांनी वाळू घाट अक्षरश: पोखरून टाकले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा जवळपास २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, तर वाळू तस्कर गब्बर झाले. यात काही राजकारण्यांचासुद्धा सहभाग आहे. 
वाळू तस्करीच्या भरवशावर त्यांनी जिल्ह्यात आपले साम्राज्य निर्माण केले आहे. वाळू तस्करांच्या मनमानी धोरणाचा सर्वाधिक फटका घरकुल लाभार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसला. गरजेपोटी त्यांना ८ ते १० हजार रुपये एक ट्रॅक्टर वाळू घ्यावी लागली. 

२० वाळू घाटांचा लिलाव
- पर्यावरण मंडळाने जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाला तब्बल दोन वर्षांनंतर परवानगी दिली. त्यामुळे या वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला १७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.

०३  वाळू घाटांचा  लिलाव बाकी
- जिल्ह्यात एकूण २३ वाळू घाट असून, यापैकी २० वाळू घाटांच्या लिलावाला पर्यावरण मंडळाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या २० घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे, तर तीन वाळू घाटांच्या लिलावाला अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या घाटांचा लिलाव उशिरा होणार आहे. 

२० टक्के अनामत रक्कम करावी लागते जमा

वाळू घाटांच्या लिलावासाठी बोली लावून ते खरेदी केल्यानंतर त्या वाळू घाटाच्या एकूण रकमेच्या २० टक्के रक्कम ही संबंधित कंत्राटदाराला शासनाकडे अनामत म्हणून जमा करावी लागत आहे.  

वाळू कंत्राटदारांची भरमसाट कमाई 
मागील दोन वर्षे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि पर्यावरण मंडळाने वाळू घाटांच्या लिलावासाठी हिरवी झेंडी न दिल्याने वाळू तस्कारांनी चांगली कमाई केली, तर शासनाने किती ब्रास दराने वाळूची विक्री करावी हे ठरवून दिले आहे. मात्र, कोणताच कंत्राटदार ठरवून दिलेल्या दराने वाळूची विक्री करीत नसून मनमर्जीनुसार दर आकारून भरमसाट कमी कमाई करीत आहे. 

लिलाव न होता उपसा जोरात 
वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसले तरी वाळू तस्करांनी जिल्ह्यातील रेतीघाट पोखरून मोठ्या प्रमाणात रेती तस्करी करणे सुरूच ठेवले आहे. 

भाव कधी बदलेल याचा नेम नाही 

कोरोना काळात आणि त्यानंतर वाळू दर आकाशाला भिडले होते. वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसले तरी वाळू तस्कर चोरटी वाहतूक करून आपल्या मनमर्जीनुसार कधी सहा, तर कधी १० हजार, तर कधी १५ हजार रुपये प्रती ट्रॅक्टर दर आकारून वाळूची विक्री करीत होते. बांधकाम करणाऱ्यांची झालेली कोंडी लक्षात घेऊन अधिक दराने वाळूची विक्री करतात.