६७ हजार ५४२ कुटुंबे शौचालयाविना

जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानामार्फत गावोगावी जनजागृतीचे काम सुरू असले

हागणदारीमुक्तीचे अधुरे स्वप्न : दंडात्मक कारवाई नसल्यामुळे नागरिक बिनधास्त
गोंदिया : जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानामार्फत गावोगावी जनजागृतीचे काम सुरू असले तरी ‘पुढे पाठ अन् मागे सपाट’ या शासनाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा हागणदारीमुक्त होण्याचे स्वप्न अजुनही अधुरेच आहे. निर्मल ग्राम योजनेतील भ्रष्टाचार जिल्ह्याला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अडसर ठरत आहे. जिल्ह्यात १२०० व ५०० रूपयांच्या अनुदानातून तयार करण्यात आलेले २८ हजार ८५ शौचालय नादुरूस्त आहेत. वाढीव कुटुंब असलेल्या ३९ हजार ४५७ लोकांकडे शौचालय नसल्याने जिल्हा ३१ मार्चपर्यंत हागणदारीमुक्त करणे अशक्य ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील ३९ हजार ४५७ वाढीव कुटुंबाकडे शौचालय नाहीत. त्यात देवरी ४०७५, तिरोडा ६८०९, गोंदिया ९९९२, सालेकसा ३४८३, गोरेगाव ४९७८, आमगाव ३००५, सडक-अर्जुनी २८७३, अर्जुनी-मोरगाव ४२४२ इतक्या कुटुंबांचा समावेश आहे. परंतु शासनाने या अगोदर शौचालयासाठी ५०० व १२०० रूपये प्रोत्साहन अनुदान दिले. त्यातून तयार झालेल्या शौचालयांची स्थिती विदारक आहे. बहुतांश ठिकाणी तर केवळ अनुदान लाटण्यासाठीच शौचालयाची सीट बसविली होती. त्याचा उपयोग घेणे दूर, त्यावर चार भिंतीही उभ्या होऊ शकल्या नाहीत. त्यापैकी आमगाव तालुक्यातील ४ हजार ९६६, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ५ हजार ३८५, देवरी तालुक्यातील २ हजार ८०५, गोंदिया तालुक्यातील ६ हजार ५०३, गोरेगाव तालुक्यातील २ हजार ९०९, सडक-अर्जुनी २ हजार ४७९, सालेकसा १ हजार ४७१, तिरोडा १ हजार ५६७ असे २८ हजार ८५ शौचालयांचा वापर बंद आहे.
हे कुटुंब उघड्यावर शौचास जात आहेत. घराघरात शौचालय तयार व्हावे, कुणीही उघड्यावर शौचास बसू नये यासाठी शासनाने सुरूवातीला शौचालय बांधणाऱ्यांना १२०० रूपये अनुदान दिले. निर्मलग्राम होणाऱ्या ग्राम पंचायतींना दोन लाखांचे पुरस्कार देण्यात आले. महाराष्ट्रातून निर्मल जिल्हा म्हणून गोंदियाचे नाव पुढे आले होते. परंतु वास्तविक परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात बहुतांश शौचालय कागदावरच तयार झाले होते. गावातील लाभार्थ्यांचे नाव कागदावर दाखवून सरपंच व सचिवांनी अनेकांच्या शौचालयाचा पैसा आपल्या घश्यात टाकला. शौचालयासाठी नागरिकांना १२०० रूपये न देता तत्कालीन बहुतांश सरपंच व सचिवांनी कोट्यवधीचा घोटाळा केला. ज्यांच्या नावाने पैश्याची उचल करण्यात आली त्यांना लाभ दिलाच नाही. परंतु केंद्र शासन त्यांना शौचालयाचा लाभ दिला म्हणून आता शौचालयाचा लाभ देत नाही. उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांना कारवाईची भिती दाखविते, त्यामुळे या गरिबांकडे शौचालय बांधण्यासाठी पैसा नाही. त्यांच्या नावाने काढलेला पैसा खाणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे या गरिबांना उघड्यावर शौचास जाण्याची पाळी आली आहे.
शासन ही परिस्थिती समजून न घेता लाभ घेतलेल्यांना लाभ मिळणार नाही असे म्हणत असल्यामुळे घरीबांच्या घरात शौचालय होणार नाही ही परिस्थीती कायम राहणार आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

दंडात्मक कारवाई का नाही?
ग्राम पंचायतच्या हद्दीत सार्वजनिक, शासकीय, खासगी जागेवर कुणी व्यक्ती शौचविधी करीत असेल तर त्याच्यावर ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १७७ मधील पोटकलम ३ ब अन्वये १२०० रूपये दंड, ही दंडात्मक रक्कम कलम १२९ अन्वये वसूल करून पुढील कायदेशिर कारवाई करण्यात येते. तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १९५९ चे कलम ११५ व ११७ अन्वये १२०० रूपये दंड अथवा ६ महिन्याची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. परंतु जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उघड्यावर शौच करणाऱ्यांना गुलाबाचे फुल देण्याचे सौजन्य दाखविण्याच्या कामात मश्गूल आहेत. गुड मॉर्र्निग पथक म्हणून गुलाबाचे फूल दिल्याने कोणताही फरक जाणवताना दिसत नाही. त्यापेक्षा ४-५ जणांवर दंडात्मक कारवाई केली तरी त्याचा परिणाम अनेक गावांवर होऊन जिल्ह्याच्या परिस्थितीत आमुलाग्र बदल होऊ शकतो.
म्हणे वार्षिक उद्दिष्ट साध्य!
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षात ६५ हजार ३४६ शौचालय तयार करण्याचे उद्दीष्ट्य होते. ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यात आमगाव तालुक्यातील ९ हजार १७६, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ९ हजार ८१५, देवरी तालुक्यातील ६ हजार ३२२, गोंदिया तालुक्यातील १६ हजार ३०४, गोरेगाव तालुक्यातील ६ हजार २८०, सडक-अर्जुनी ५ हजार ५२७, सालेकसा ५ हजार १७६, तिरोडा ६ हजार ६६६ असे ६५ हजार ३४६ शौचालय तयार करण्यात आले आहेत. आता हे आकडेही केवळ उद्दिष्टपूर्ती दाखविण्यासाठी केवळ कागदावरच फुगविण्यात आले की प्रत्यक्ष तेवढे शौचालय झाले हासुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.