जि.प.शाळांच्या ६७८ वर्गखोल्या धोकादायक

खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांनी कात टाकत गुणवत्तेत सुधारणा केली. त्याचे चांगले फलित सद्धा पहायला मिळाले. मात्र जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकडे शिक्षण विभाग आणि शासनाचे दुर्लक्ष झाले असून जिल्ह्यातील तब्बल ४०४ शाळांच्या ६७८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देडिजिटल शाळांना गळती : बांधकामासाठी ३० कोटी रुपयांची गरज

अंकुश गुंडावार/नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांनी कात टाकत गुणवत्तेत सुधारणा केली. त्याचे चांगले फलित सद्धा पहायला मिळाले. मात्र जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकडे शिक्षण विभाग आणि शासनाचे दुर्लक्ष झाले असून जिल्ह्यातील तब्बल ४०४ शाळांच्या ६७८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्या केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असताना सुद्धा याच वर्गखोल्यांमध्ये बसून विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे काम केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमातून वाचन आनंद दिवस, ज्ञान रचनावाद, डिजीटल शाळा, अक्षर सुधार कार्यक्रम, प्रेरणा दिवस, वाचन कुटी, दप्तर विरहीत दिन आदी उपक्रम राबविण्यात आले. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राने प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याचा संकल्प केला. मात्र भौतिक सुविधेअभावी जि.प.शाळांचा विकास खुंटल्याचे चित्र आहे.
जि.प. शाळांतील विद्यार्थी खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा स्मार्ट व्हावा, यासाठी शिक्षण विभागाने विविध उपक्रम सुरू केले. भौतिक सुविधेसाठी ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ हा उपक्रम सुरु केला. परंतु अपुऱ्या निधीमुळे जिल्ह्यातील जि.प.शाळांच्या ६७८ वर वर्गखोल्या ज्ञानार्जनासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याची कबुली स्वत: जिल्हा परिषदच देत आहे.
छत कोसळून मृत्यू
दोन वर्षापूर्वी तिरोडा तालुक्यातील ग्राम ठाणेगाव येथील विद्यार्थ्याचा वर्गखोलीचे छत कोसळल्याने शाळेतच मृत्यू झाला होता. मात्र यानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन ज्ञानार्जन करावे लागत आहे. त्यामुळे केव्हाही मोठी घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे.
३५९ वर्गखोल्यांची नितांत गरज
जिल्ह्यातील धोकादायक असलेल्या वर्गखोल्यांची दुरवस्था पाहता १२७ वर्गखोल्या धोकादायक व २३२ वर्गखोल्या अतिरिक्त विद्यार्थ्यांसाठी अशा एकूण ३५९ खोल्यांची नितांत गरज आहे. यासंदर्भात जि.प.शिक्षण विभागाने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र त्याची अद्यापही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे जीर्ण वर्गखोल्यांची समस्या कायम आहे.
३० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज
गोंदिया जिल्ह्यातील १२७ धोकादायक असलेल्या व २३२ अतिरिक्त वर्गखोल्या अशा ३५९ वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी २९ कोटी ७९ लाख ७० हजार रुपयांच्या निधीची गरज आहे. शासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणामुळे जिल्ह्यातील जि.प.शाळांत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी धोकादायक खोल्यांत बसून व क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी एकाच खोलीत बसून ज्ञानार्जन करतात. शासनाच्या युडायस नुसारच ३५९ खोल्यांची गरज आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.
१२७ वर्गखोल्या डेंजर झोनमध्ये
जिल्हा परिषद शाळांच्या एकूण ६७८ वर्ग खोल्या जीर्ण झाल्या असून त्यापैकी १२७ वर्ग खोल्या अती जीर्ण झाल्याने त्यांना डेंजर झोनमध्ये टाकण्यात आले आहे. यामध्ये अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात ८, आमगाव तालुक्यात २०, देवरी तालुक्यात १२ वर्गखोल्यांची, गोंदिया तालुक्यात २४ ,गोरेगाव तालुक्यात ९, सालेकसा तालुक्यात १२, सडक-अर्जुनी तालुक्यात २१ व तिरोडा तालुक्यात २१ वर्गखोल्या धोकादायक आहे.
जीर्ण इमारत पाडण्यासाठी कंत्राटदार मिळेना
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शाळांच्या जीर्ण झालेल्या व धोकादायक वर्ग खोल्या पाडण्यासाठी निविदा काढली. मात्र जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्या पाडण्यासाठी कुणीही कंत्राटदार तयार नसल्याची माहिती आहे. जीर्ण इमारत शाळेच्या आवारात असल्याने इमारत पाडताना एखादी घटना घडल्यास त्याला जबाबदार धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि मजूर सुद्धा ही जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जीर्ण वर्ग खोल्या पाडायच्या कशा असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर निर्माण झाला आहे.