७५ कोटी किंवा तांदूळ जमा करावाच लागणार

पणन हंगाम २००९ ते २०१२-१३ या हंगामात राईस मिलर्स असोसिएशनने शासनाकडून मिळालेला तांदूळ भरडाई केल्यानंतर परत केला नाही.

लोकआयुक्तांचा दणका : राईस मिलर्सच्या मनमर्जी कारभाराला लागणार लगाम
सौंदड : पणन हंगाम २००९ ते २०१२-१३ या हंगामात राईस मिलर्स असोसिएशनने शासनाकडून मिळालेला तांदूळ भरडाई केल्यानंतर परत केला नाही. त्यामुळे तो तांदूळ किंवा त्या तांदळाची रक्कम जवळपास ७५ कोटी रुपये शासनाकडे जमा करावी, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्राअंतर्गत गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व नागपूर या चार जिल्ह्यातील जमा झालेला तांदूळ राईस मिलर्सला भरडाईसाठी दिला जातो. खरीप व रबी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळ (नाशिक), महाराष्ट्र स्टेट कॉआॅपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन मुंबई यांच्यामार्फत चारही जिल्ह्यात सन २००९ ते २०१३ या हंगामात आधारभूत धान केंद्रावर धान खरेदी करून चारही जिल्ह्यातील जमा झालेला धान राईस मिलर्स असोसिएशनला देण्यात आला होता. साधारणपणे एक क्विंटल धानामागे ६७ किलो तांदूळ अन्न महामंडळाकडे जमा करावा लागतो. परंतु २००९ ते २०१३ पर्यंतच्या कालावधीतील भरडाईसाठी राईस मिलधारकांना दिलेल्या धानातून २ लाख ९१ हजार ५६१.६६ क्विंटल सीएमआर तांदूळ सरकारकडे जमाच केला नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते रोशन बडोले यांनी लोकआयुक्त मुंबई यांचेकडे २ मार्च २०१६ ला यासंदर्भात लेखी तक्रार करून घोटाळ्याला वाचा फोडली. यावरून महाराष्ट्र शासनाने शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने दि. २ फेब्रुवारी २०१७ च्या आदेशानुसार खरीप पणन हंगाम २००९ ते २०१३ च्या हंगामातील राईस मिलर्सकडे शिल्लक असलेला किंवा त्या तांदळाची रक्कम जवळपास ७५ कोटी रुपये जमा करावी, असा आदेश जारी केला आहे.
बाजार समिती सदस्य रोशन बडोले यांनी या विषयावर तब्बल १ वर्ष पाठपुरावा केला व त्यांना यात यशही मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांचे आभार व्यक्त केले. परंतु ७५ कोटी रुपयांचा तांदूळ राईस मिलकडून वसूल करण्यासाठी शासनाचे अधिकारी कितपत प्रयत्न करतात, ही याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
शासनाने भरपाईकरीता दिलेले धान मिल मालकांनी भरडाई न करताच आंध्रप्रदेशात विकले आहे. परराज्यातील निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ रेशन दुकानामार्फत गरीबांना वाटप केला जातो, तोच तांदूळ शासकीय आश्रमशाळेतही दिला जातो असा आरोप बडोले यांनी केला आहे. परराज्यातील तांदूळ महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशिरपणे आयात व निर्यात केला जात आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे वरकमाईच्या लालसेने मिलमालक करीत असलेल्या या गैरप्रकाराला आता पूर्णविराम मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
हा धान गुजरात व आंधप्रदेशात मोठ्या प्रमाण विकला जातो. ज्या ठिकाणी हा धान विकला जातो त्या ठिकाणाच्या राईस मिल बंद स्थितीमध्ये आहेत. ते कुठल्याही प्रकारची मिलिंगही करीत नाही तरीही हा धान शासनाला विकला जातो. मिलींगसाठी शासनाकडे राईस मिल नसल्यामुळे धान खासगी मिल मालकांना देण्यात येते.
२००९ ते २०१३ पर्यंत आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशनचा तांदूळ मिलवाल्यांनी केंद्र शासनाला परत केलेला नाही. त्यामुळे गोंदिया व भंडाऱ्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. सडक-अर्जुनी, चिखलीमध्ये एक राईस मिल आहे. या राईस मिलमधून ककोडी येथील असलेल्या राईस मिलमध्ये नेला जातो तर सडक-अर्जुनी तालुक्यातील असलेले चिखली येथील राईस मिलमध्ये आणला जातो. ट्रॅव्हलिंगच्या माध्यमातून शासनाला लाखो रुपयांचा गंडा घातला जातो. ४ वर्षात ३ लाख २६ हजार ३०८ क्विंटल तांदूळ विकला गेला. राईस मिल मिलकांनी आता न्यायालयाकडे धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे.