‘आदेश आले का जी’ची ! प्रतीक्षा संपणार केव्हा ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले, त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचे पूर्वीचे काढलेले आरक्षण कायम ठेवायचे की ते नव्याने काढायचे, यावरून जिल्हा निवडणूक विभागाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते; पण ग्रामविकास विभागाला यावर निर्णय देण्यास मागील दोन महिन्यांपासून वेळच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी मागील दोन महिन्यांपासून जि.प. अध्यक्ष आणि पं.स. सभापती पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया :  जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आता दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आहे; पण अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला नाही, त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य मागील दोन महिन्यांपासून केवळ विजयाच्या प्रमाणपत्रापुरतेच मर्यादित ठरत आहे. तर काहीजण ग्रामविकास विभागाकडून आदेश आले का? अशी विचारणा जिल्हा निवडणूक विभागाकडे करीत आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले, त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचे पूर्वीचे काढलेले आरक्षण कायम ठेवायचे की ते नव्याने काढायचे, यावरून जिल्हा निवडणूक विभागाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते; पण ग्रामविकास विभागाला यावर निर्णय देण्यास मागील दोन महिन्यांपासून वेळच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी मागील दोन महिन्यांपासून जि.प. अध्यक्ष आणि पं.स. सभापती पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. १९ जानेवारीला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसात अध्यक्ष आणि सभापतीची निवड होणे अपेक्षित होते; पण ग्रामविकास विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे या निवडणुका लांबणीवर डल्या असृून, निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील दोन महिन्यांपासून हे सदस्य केवळ विजयाच्या प्रमाणपत्रापुरतेच मर्यादित ठरले आहे. 
वेळकाढूपणाचे धोरण कशासाठी 
- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदासाठी पूर्वी जे आरक्षण काढण्यात आले होते, तेच कायम राहणार, हेसुध्दा स्पष्ट झाले आहे. मात्र, यानंतरही ग्रामविकास मंत्रालयाने आपला निर्णय जिल्हा निवडणूक विभागाला कळविण्यासाठी एवढे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिण्याचे कारण कळण्यास मार्ग नाही. 
विकासकामांच्या नियोजनाला सदस्य मुकले 
- जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. याच माध्यमातून ग्रामविकासाच्या कामाचे नियोजन केले जाते. त्यासाठी मार्च महिना हा महत्त्वपूर्ण समजला जातो. याच महिन्यात वर्षभराच्या कामांचे नियोजन करून बजेट तयार केले जाते. यात जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. मात्र, अध्यक्षाची निवड न झाल्याने जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. परिणामी विकासकामांचे बजेट तयार करण्यापासून या सदस्यांना मुकावे लागले. 

सदस्य आंदोलनाच्या पावित्र्यात 
- दोन दिवसांपूर्वीच लगतच्या भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी अध्यक्ष आणि सभापती पदाची निवडणूक लांबणीवर टाकल्याने संताप व्यक्त केला होता. तसेच विजयाचे प्रमाणपत्र गळ्यात घालून शासन आणि प्रशासनाचा निषेध नोंदविला होता. ती भूमिका आता जिल्ह्यातील सदस्य घेण्याच्या भूमिकेत आहे. 
लोकप्रतिनिधी गप्प का ?
- मागील दोन महिन्यांपासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुका रखडल्या असताना जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि नेते यांनी यावर केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे या नेत्यांना जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात रस राहिला नाही का? असा सवाल जिल्हावासीयांकडून केला जात आहे.