शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडून होतोय अधिकाराचा गैरवापर

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ व शाळा विकासांकरीता गतीशील कार्य व्हावे, यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना केली.

शिक्षकांना मागतात पार्ट्या : चमचेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना अभय
आमगाव : राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ व शाळा विकासांकरीता गतीशील कार्य व्हावे, यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना केली. परंतु याच व्यवस्थापन समिती जिल्हा परिषद शाळांमधून राजकारणी ध्येयाला समोर होत आहेत. शिक्षकांना धारेवर धरून स्वत:चा स्वार्थ साधण्याकरीता पाहुणचाराचे बळी ठरवत असताना दिसतात. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणात या व्यवस्थापन समिती धोक्याची घंटा वाजवत आहे.
शासनाने शाळा विकास व विद्यार्थ्यांच्या कुशल अध्यापनात प्रगतीशील वाढ व्हावी या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीची बांधणी केली. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडावे या दृष्टीने अनेक उपाययोजना शासनाने पुढे केले आहे. यात खाजगी शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समिती विकासात्मक बदल घडवत आहेत. परंतु जिल्हा परिषद शाळांमधील व्यवस्थापन समिती मात्र राजकारणापलिकडे निघाल्याची दृष्य समोर आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्वत:चे राजकारणी ध्येय साध्य करण्याकरीता अनेक व्यक्ती या व्यवस्थापनात सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घेतात. व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमाने शाळांमधील संपूर्ण व्यवस्थापकीय कारभार मिळावे यासाठी समितीमधील सदस्य मुख्याध्यापक, शिक्षकांच्या अध्यापन कार्यात ढवळाढवळ करतांना दिसतात. सदर व्यवस्थापनात महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना अध्यापन गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करून धारेवर धरण्यात येत आहे. शाळा अध्यापनाचे कार्य सुरू असतांना विद्यार्थ्यांच्या वर्गात प्रवेश करून शैक्षणिक कार्यात हस्तक्षेप करतांनाची नवीन बाब नाही. पोषण आहार, शाळा विकास निधी यामधून स्वत:च्या हिस्से मागतात. त्यामुळे शाळा विकास व शैक्षणिक गुणवत्ता पणाला लागली आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील व्यवस्थापन समितीतील सदस्य शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करून त्यांना धारेवर धरतात. शैक्षणिक गुणवत्ता संदर्भातील हस्तक्षेप करून त्यांना पाहुणचाराची मागणीही या समित्यातील अध्यक्ष व सदस्य करतात. काही शिक्षकांना हाताशी धरून पाहुणचाराचा खेळ मात्र शैक्षणिक धोरणात धोक्याची घंटा वाजवित आहे. त्यामुळे या व्यवस्थापन समिती शासनाने रद्द करावी तर व्यवस्थापनाचे सूत्र गुणवत्तेप्रमाणे उच्च शिक्षितांकडे देण्याची मागणी होेत आहे. (शहर प्रतिनिधी)