पाणी टंचाईविषयी प्रशासन गंभीर नाही

तालुक्यात पाण्याची पातळी खोलवर चालली आहे. काही गावात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. साहित्याअभावी अनेक हातपंप बंद पडत आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी विभागाने साहित्याचा पुरवठा केलाच नाही. पाणी टंचाई सारख्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या आढावा बैठकांना पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून साहित्य पुरवठा नाही : तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : तालुक्यात पाण्याची पातळी खोलवर चालली आहे. काही गावात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. साहित्याअभावी अनेक हातपंप बंद पडत आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी विभागाने साहित्याचा पुरवठा केलाच नाही. पाणी टंचाई सारख्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या आढावा बैठकांना पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात वसुलीस पात्र एकूण ९८० हातपंप आहेत. यापैकी १५ हातपंप बंद होण्याच्या मार्गावर असून दिवसेंदिवस पाण्याची पातळी खालावत असल्याने हातपंप नादुरुस्तीचा आकडा वाढत चालला आहे. हातपंप दुरुस्तीसाठी साहित्याची खरेदी जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी विभागातर्फे केली जाते. पाईप, रॉड, चेन, हँडल, फुटबॉल आदी साहित्याची खरेदी जानेवारी महिन्यापर्यंत व्हाययाल पाहिजे. मात्र जि.प.प्रशासन निद्रावस्थेत आहे. मार्च २०१७ पासून अद्यापही अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याला साहित्याचा पुरवठाच केला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. यावर्षी तालुक्यातील परसटोला, नवाटोला, झाशीनगर, चान्ना कोडका, गंधारी गावात पाणी टंचाईचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे. २०१८-१९ या वर्षात अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात हातपंप, विद्युत पंप वर्गणी वसूलीचे प्रमाण ९९.७४ टक्के आहे. गतवर्षी हे प्रमाण १०० टक्के होते. हे असतांनाही प्रशासनाचे दुर्लक्ष हा तालुक्यात सध्या चर्चेचा विषय आहे.
पाणीटंचाई निवारण आराखडा बैठक वर्षभरात तीन टप्यात होतात. या बैठकीचे अध्यक्ष हे स्थानिक आमदार असतात. अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार हे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. दुसरा टप्पा साधारणत: जानेवारी ते एप्रिल महिन्यापर्यंत असतो. पालकमंत्र्याच्या व्यस्ततेमुळे ते या सभेला अनुपस्थित होते. स्थानिक पं.स.प्रशासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य व सरपंचांना विचारणा करुन संभावित पाणी टंचाईग्रस्त गावातील आराखडा तयार केला. त्यात ४ विंधन विहीरी, ३ नळयोजना विशेष दुरुस्ती, २३७ हातपंप विशेष दुरुस्ती व ग्रा.पं. हद्दीतील ६ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण प्रस्तावित केले होते. यापैकी मोरगाव, खामखुरा, सावरी व झाशीनगर गावासाठी ४ विंधन विहीरी, दिनकरनगर येथील नळयोजना विशेष दुरुस्ती व १७६ हातपंप दुरुस्तीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूरी मिळाली आहे.
दुसरा टप्पा साधारणत: एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत सुद्धा पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती होती. या आराखडा बैठकीत २ विंधन विहीर, १ नळयोजना विशेष दुरुस्ती व ७७ हातपंप विशेष दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली. ऐन पाणीटंचाईचा हंगाम सुरु झाला आहे. जिल्हा प्रशासन लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यात मश्गुल आहे. दुसºया टप्यातील प्रस्तावित कामांना अद्यापही मंजूरी मिळालेली नाही. या सर्व कारणांमुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे यांत्रीकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद कराळे यांचेशी त्यांचे भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचेशी संपर्क होऊ शकला नाही.