प्रशासनाच्या धोरणाने नैसर्गिक नव्हे शेतकऱ्यांवर कृत्रिम संकट

जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केली जाते. यासाठी नुकतीच जिल्ह्याधिकारी दीपक कुमार मीणा यांनी जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनच्या ७० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ७० धान खरेदी केंद्राना परवानगी दिली आहे. तसेच ही केंद्र सुरू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री करण्यासाठी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान आणले. मात्र केंद्रावर पोहचल्यावर केंद्रच सुरू झाले नसल्याचे आढळले.

ठळक मुद्देहजारो क्विंटल धान उघड्यावर : धान खरेदी केंद्राचा सावळा गोंधळ

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगामातील हलक्या धानाची कापणी आणि मळणी पूर्ण झाली असून शेतकरी मळणी केलेले धान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणत आहे. मात्र अद्यापही शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्याने शेतकऱ्यांनी कोंडी झाली आहे. आधीच शेतकरी नैसर्गिक संकटाला तोंड देत आहेत. त्यातच आता जिल्हा मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या सावळा गोंधळामुळे शेतकऱ्यांवर कृत्रिम संकट ओढावल्याचे चित्र आहे. 
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केली जाते. यासाठी नुकतीच जिल्ह्याधिकारी दीपक कुमार मीणा यांनी जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनच्या ७० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ७० धान खरेदी केंद्राना परवानगी दिली आहे. तसेच ही केंद्र सुरू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री करण्यासाठी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान आणले. मात्र केंद्रावर पोहचल्यावर केंद्रच सुरू झाले नसल्याचे आढळले. नवेगावबांध, देवरी परिसरातील ज्या संस्थाना केंद्र मंजूर झाले आहे त्यांनी केवळ नावापुरतेच केंद्र सुरू असल्याचे दाखविले आहे. पण प्रत्यक्षात केंद्रावर कसलीच तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर आणि बैलबंड्यामध्ये भरुन आणलेला हजारो क्विंटल धान तसाच उघड्यावर पडलेला आहे. त्यातच पाऊस अधून मधून हजेरी लावत असल्याने धान खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांचे धानाचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार हा प्रश्न देखील अनुत्तरीत आहे. 
एकंदरीत सध्या शासकीय धान खरेदी केंद्राचा सावळा गोंधळ सुरू आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची काही केंद्र सुरू झाली असली आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्राचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. 
या केंद्रावर नियंत्रण ठेवणार कुणीच नसल्याने फारस बिकट स्थिती निर्माण झाली असून याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

अनेक संस्थाना चौकशीची धास्ती 
मागील वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात या दोन्ही विभागाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर बराच घोळ करण्यात आला. याप्रकरणी काही संस्थावर कारवाई करण्यात आली. तर काही संस्थाची अजुनही चाैकशी सुरू आहे. त्यामुळे या संस्थानी यंदा अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात केली नाही. या संस्थानी चौकशीची धास्ती घेतली आहे. 

केंद्राच्या आत १८८८ तर केंद्राबाहेर १३००० रुपये 
शासनाने यंदा धानाला १८६८ व १८८८ रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र जिल्ह्यात अजुनही धान खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्राबाहेर धानाची विक्री करावी लागत आहे. या संधीचा खासगी व्यापारी फायदा घेत असून शेतकऱ्यांकडून १३०० ते १४०० रुपये प्रति क्विंटल दराने धान खरेदी करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. 
यंदा खासगी व्यापाऱ्यांची होणार अडचण 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंदा शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील घोळ टाळण्यासाठी सातबारावर व खसरावरील नोंदी प्रमाणे गावांचा त्या केंद्रामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे यंदा केंद्रात समावेश नसलेल्या गावातील धान खरेदी करता येणार नाही. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.