आशियानासाठी अर्जदारांचे ‘वेट अँड वॉच’

आपल्या परिवाराला हक्काचे घर मिळावे यासाठी नगर परिषदेकडे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (शहरी) चार हजार ६६७ अर्ज आले आहेत. यातील दोन घटकांतील काही अर्जदार अपात्र ठरले आहे. योजनेला घेऊन नगर परिषदेकडून प्रक्रिया सुरू आहे.

ठळक मुद्देनगर परिषदेकडून प्रक्रिया सुरु : नॅशनल हाऊसिंग बँकेला पाठविली यादी

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आपल्या परिवाराला हक्काचे घर मिळावे यासाठी नगर परिषदेकडे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (शहरी) चार हजार ६६७ अर्ज आले आहेत. यातील दोन घटकांतील काही अर्जदार अपात्र ठरले आहे. योजनेला घेऊन नगर परिषदेकडून प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र या योजनंतर्गत अद्याप ठोस कारवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे लाभार्थी अर्जदारांचे ‘वेट अँड वॉच’ सुरु आहे.
सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाकडून पंतप्रधान शहरी आवास योजना राबविली जात आहे. चार विविध घटकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेंतर्गत आपल्या हक्काच्या आशियानासाठी नगर परिषदेकडे चार हजार ६६७ अर्ज आले आहेत. चार घटकांतील कोणत्या घटकांत लाभार्थ्याचा समावेश होवू शकतो. त्यानुसार त्यांच्याकडून अर्ज मागवून नगर परिषदेकडून प्रक्रिया सुरू आहे.
यात ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास’ हे पहिले घटक असून यात ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा नाही तसेच लाभधारक १ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वीपासून संबंधीत झोपडपट्टीत राहतो. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नाही अशांचा या घटकात समावेश होतो. या घटकातर्गंत त्यांना घरकुल तयार करून द्यावयाचे आहे. या घटकांतर्गत नगर परिषदेकडे १५३८ अर्ज आले आहेत. ‘कर्ज संलग्न व्याज’ हे या योजनेतील दुसरे घटक असून मालकीच्या कच्च्या घराच्या दुरूस्ती किंवा घर बांधणीसाठी सहा लाख रूपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. यावर ६.५ टक्के व्याज हे अनुदान स्वरूपात राहणार आहे. या घटकांतर्गत नगर परिषदेकडे २३४ अर्ज आले असून त्यातील १९५ अर्जदारांची यादी नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडे पाठविण्यात आली आहे.
‘पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप’ हे या योजनेतील तिसरे घटक असून यांतर्गत ज्यांच्याकडे जागा व घर नाही तसेच ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक तीन लाखांपेक्षा जास्त नसेल अशांचा या घटकात समावेश होत असून यांतर्गत १.५ लाख रूपये अर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यांतर्गत ११९७ अर्ज आले असून या घटकांतर्गत नगर परिषदेकडून निविदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ हे या योजनेतील चौथे घटक असून यात ज्यांच्याकडे जागा आहे. पण घर नाही तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नाही अशांचा या घटकात समावेश होतो. यांतर्गत नगर परिषदेकडे १७६७ अर्ज आले असून त्यातील ५१५ अर्ज पत्र ठरले आहेत. या चारही घटकांतर्गत नगर परिषदेकडून प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती आहे. मात्र शासनाकडून निर्देश मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे मात्र पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हक्काच्या आशियानाचे स्वप्न बघणाऱ्यांना मात्र तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शहर होणार झोपडपट्टी मुक्त
योजनेतील झोपडीपट्टी पुनर्विकास घटकांतर्गत नगर परिषदेकडून १५३८ अर्ज आले आहेत.यावरून शहरातील झोपडपट्टींची समस्या जाणून घेता येते. मात्र योजनेंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकास झाल्यास नक्कीच शहरातील झोपडपट्यांच्या जागेवर पक्की घरे तयार होणार. असे झाल्यास शहर झोपडपट्टी मुक्त होणार यात शंका नाही.