झोमॅटो, स्विगीसाठी काम करताय? मग ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली का ?

मिळेल सरकारी योजनांचा लाभ: कामगार अधिकाऱ्यांचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) अंतर्गत औपचारिक मान्यता आणि लाभमिळविण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीचा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या नोंदणीनंतर संबंधित कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभघेता येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी भारतात आणि जागतिक स्तरावर रोजगार निर्मितीचे एक मोठे साधन बनले आहे. 

लाखो गिग कामगार प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना सुरक्षित भविष्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा, म्हणून केंद्र शासनाने गिग कामगारांच्या नोंदणीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमातून ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या गिंग कामगारांना विविध सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉय, राइडर, ड्रायव्हर आणि इतर गिग कामगारांना दिलासा मिळेल. 

नोंदणीचे फायदे
मोफत अपघात विमा संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना लाभ, सरकारी योजनांशी थेट जोडणी. भविष्यातील कल्याणकारी योजनांमध्ये समावेश. 

कोण करू शकतात नोंदणी ?
झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबेर, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट व झेप्टो यांसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करणारे डिलिव्हरी बॉय, रायडर, ड्रायव्हर, अशा गिग कामगारांना विविध योजनांचा लाभमिळविण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे.

माहितीसाठी येथे करा संपर्क :
गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी व मिळणाऱ्या लाभाबाबत अधिक माहितीसाठी येथील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा माळा, खोली क्रमांक- ३५, जयस्तंभ चौक येथे संपर्क साधावा.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्र :
आधार कार्ड, आधार कार्डशी लिंक असलेले मोबाइल नंबर, बँक खाते तपशील.

नोंदणीसाठी पात्रता :
वय १६-५९ असावे. आयकर भरणारा नसावा. ईपीएफओ व ईएसआयसीचा सदस्य नसावा.

"गिग, प्लॅटफॉर्म कामगारांना महा ई-सेवा केंद्र किंवा httpgister.ashram.gov.in/use rp rier या लिंकवर ऑनलाइन नोंदणी करता येते. संबंधित कामगारांनी त्यांच्या हक्काचे संरक्षण आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी."
- राजदीप धुर्वे, सहायक कामगार आयुक्त