मालमत्तांचे फेर कर मुल्यांकन फिस्कटले

शहरातील मालमत्तांचे कर मुल्यांकन शक्य असल्यास दर पाच वर्षांत करणे बंधनकारक आहे. मात्र शहरात सन २००३-०४ पासून कर मुल्यांकन झालेले नाही.

नवे दर निश्चितच नाहीत : एजंसी गेली काम सोडून
कपिल केकत गोंदिया
शहरातील मालमत्तांचे कर मुल्यांकन शक्य असल्यास दर पाच वर्षांत करणे बंधनकारक आहे. मात्र शहरात सन २००३-०४ पासून कर मुल्यांकन झालेले नाही. विशेष म्हणजे सन २०१० पासून सुरू फेर कर मुल्यांकनाचे काम संबंधीत एंजसीला पैसे न दिल्यामुळे अर्ध्यातच अडकले. शिवाय मुल्यांकनासाठी एंजसीने केलेल्या मागणीनुसार नवे दर निश्चीत झाले नाही. परिणामी २० फेब्रुवारी २०१६ च्या विशेष आमसभेत विषयाला मंजूरी मिळाल्यानंतरही व आता वर्ष लोटूनही फेर कर मुल्यांकनाचे काम बोंबलले आहे.
शहरात असलेल्या मालमत्तांकडून कर स्वरूपात येणारी रक्कम हीच नगर परिषदेची मुख्य आवक आहे. शिवाय यावरच शासनाकडून मिळणारे अनुदानही ठरविले जाते. यामुळेच शक्य असल्यास दर पाच वर्षात मालमत्तांचे कर मुल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. मात्र शहरात सन २००३-०४ नंतर कर मुल्यांकन झालेच नाही. शिवाय शहरातील सुमारे ४० टक्केच्या घरात मालमत्तांचे कर मुल्यांकन झालेले नसल्याची माहिती आहे. अशात या मालमत्तांकडून कर मिळत नसल्याने याचा फटका नगर परिषदेला बसत आहे. याकरिता शहरातील मालमत्तांचे फेर कर मुल्यांकन करण्याचे काम नगर परिषदेने सुरू करविले होते.
शहरातील मालमत्तांचे फेर कर मुल्यांकन व्हावे यासाठी नगर परिषदेकडून २४ डिसेंबर २०१० रोजी अमरावतीच्या स्थापत्य कन्सलटन्सी प्रा.ली. या एजंसीला काम देण्यात आले होते. त्यावेळी प्रती मालमत्ता २७४ रूपये या दराने एजंसी सोबत करार झाला होता. तेव्हा एजंसीने शहरातील १४ वॉर्डांचे प्राथमिक सर्वेक्षण केले होते. तर करारनाम्या प्रमाणे काही प्रमाणात पेमेंट करण्याची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक तरतूदी अभावी नगर परिषदेने एसंजीला पैसे न दिल्याने एजंसीने काम बंद केले होते.
दरम्यान सप्टेंबर २०१५ रोजी नगर परिषदेने एजंसीला २३ लाख ७४ हजार रूपयांचे पेमेंट केले. यावर एजंसीने १४ वॉर्डांचे पूर्वी केलेले प्राथमिक सर्वेक्षण अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केले. मात्र फेर कर मुल्यांकनाच्या कामाचे कार्यादेश सन २०१० चे असून तेव्हा करार करण्यात आलेल्या २७४ रूपयांच्या दराने पुढील काम त्याच दरात आता करणे आर्थिक दृष्टया शक्य नसल्याचे एजंसीकडून कळविण्यात आले.
तसेच यासाठी नगर परिषदेने नव्या दराने काम मंजूर करून पुढील काम करण्यास आदेश द्यावे असे पत्र एजंसीकडून २१ जानेवारी रोजी नगर परिषदेला पाठविले होते. या पत्रासह एजंसीने दोन महानगर पालिका व चार नगर परिषदांच्या कंत्राटाचे दर वर्ष निहाय पुराव्यासह नमूद करून पाठविले होते. त्यात नगर परिषद उस्मानाबाद (अ-वर्ग) चा सन २०१५ चा ४९५ रूपये व प्रत्यक्ष दर ४९२ रूपयांचा करार निश्चीत असल्याचा मुख्य अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचा पुरावा एजंसीकडून जोडण्यात आला होता.
फेर कर मुल्यांकनाच्या या विषयावर २० फेब्रवारी २०१६ रोजी घेतलेल्या विशेष आमसभेत चर्चा करण्यात आली होती. यामध्ये फेर कर मुल्यांकनाचे काम करावयाचे असल्याने नवे दर देण्यास मंजूरी दर्शविण्यात आली असून उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या प्रती मालमत्ता दरा दरम्यानचे दर निश्चीत करणे योग्य राहणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच दर निश्चीतीसाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. तर यापेक्षा नवी निविदा बोलावून घेण्याचेही ठरले होते. मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. आता याला वर्ष लोटत आहे. मात्र त्यावर काहीच कारवाई झालेली नसल्याचे कळते.

वर्षभरापासून विषय प्रलंबित
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष आमसभेत फेर कर मुल्यांकनाचा विषय मांडण्यात आला होता. त्यात नवे दर निश्चीतीसाठी समिती गठीत करण्यात आली. मात्र या सभेनंतर फेर कर मुल्यांकनाकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचे म्हणता येईल. कारण वर्षभरापासून हा विषय तसाच पेंडींग पडला असून त्यावर पुढे काहीच कारवाई झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे. अशात आता या नवीन कार्यकाळात या विषयावर काय कारवाई होते हे बघायचे आहे.