सतरा वर्षापासून कमिशन देण्यास टाळाटाळ

येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहे. या संस्थेचे २००२ पासून ते २०१९ पर्यंतचे धान खरेदीचे कमिशन आदिवासी विकास महामंडळकडे थकीत आहे. मागील १७ वर्षांपासून कमिशन न मिळाल्याने संस्थेची आर्थिक कोंडी होत आहे.

ठळक मुद्देअध्यक्षाची खंत : महामंडळाचा अजब कारभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बाराभाटी : येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहे. या संस्थेचे २००२ पासून ते २०१९ पर्यंतचे धान खरेदीचे कमिशन आदिवासी विकास महामंडळकडे थकीत आहे. मागील १७ वर्षांपासून कमिशन न मिळाल्याने संस्थेची आर्थिक कोंडी होत आहे.
बाराभाटी येथील आदिवासी सहकारी संस्था महामंडळाची सब एजन्सी म्हणून काम करते. खरीप आणि रब्बी हंगामात धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी करते. यासाठी आदिवासी विकास महामंडळ संस्थेला प्रती क्विंटल करार केलेल्या दरानुसार कमिशन देते.मात्र महामंडळाने मागील १७ वर्षांपासून संस्थेला कमिशन आणि गोदाम भाडे सुध्दा दिले नाही.
परिणामी संस्थेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. संस्थेचे २००२ पासून खरेदी केलेल्या धानाचे कमिशन २२ लाख ४५ हजार ५७२ रुपये, गोदाम भाडे ११ लाख ७५ हजार ३२२ रुपये, चौकीदार वेतन ५ लाख ७ हजार असे सर्व मिळून ३९ लाख २७ हजार ८९४ रुपये आदिवासी विकास महामंडळाकडे अद्यापही थकीत आहे.
मागील सतरा वर्षांपासून थकीत असलेल्या कमिशनसाठी संस्थेने वेळोवेळी महामंडळाकडे पाठपुरावा केला.पण अद्यापही त्याची दखल घेतली नाही. संस्थेच्या थकीत असलेल्या कमिशन संदर्भात विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्या नवेगावबांध कार्यालयाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
मंत्र्यांच्या आदेशालाही खो
महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी गोंदिया येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाच महिन्यांपूर्वी बैठक घेतली होती. त्यात संस्थाचे थकीत मागील सर्वच कमिशन देण्याचे मान्य केले होते. मात्र यानंतर महामंडळाने याकडे दुर्लक्ष केले.
महामंडळामुळे संस्थेचे नुकसान
खरेदी केलेला धान हा दोन महिन्यात उचल करण्याचा महामंडळाचा नियम आहे. पण आदिवासी विकास महामंडळ दोन तीन वर्ष धानाची उचल करीत नाही. परिणामी धान तसाच संस्थेत पडून राहते. त्यामुळे संस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

सतरा वर्षापासून संस्था कमिशनसाठी महामंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मी नेहमीच वैयक्तिकरित्या संपर्क करुन कमिशन मिळावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे. पण अद्यापही कमिश्न देण्यात आले नाही.
-तुलाराम मारगाये
अध्यक्ष आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा संस्था बाराभाटी
संस्थेचे कमिशन न मिळणे ही खूप गंभीर बाब आहे. अनेक प्रकारे कमिशनसाठी शासनाशी महामंडळ भांडत आहे. धानाची घट तुटीचे प्रमाण वाढल्यामुळे भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली विभागाचे कमिशन थांबविण्यात आले आहे. लवकरच यावर तोडगा काढण्यात येईल.
- भरत दुधनाग
संचालक आदिवासी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक