लिलावाकडे पाठ, रेतीचोरी जोरात

जिल्हा प्रशासनाने लिलावात काढलेल्या भाडीपार येथील रेतीघाटासह अनेक घाटांच्या लिलावात

वैनगंगेच्या रेतीची मागणी : माफियांच्या मनमानीमुळे बांधकामांवर परिणाम
सालेकसा : जिल्हा प्रशासनाने लिलावात काढलेल्या भाडीपार येथील रेतीघाटासह अनेक घाटांच्या लिलावात रेतीमाफियांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतलाच नाही. कोणीच निविदा टाकली नसल्यामुळे घाटाचा लिलाव झालाच नाही. मात्र दुसरीकडे रेतीमाफियांकडून चोरट्या मार्गाने रेतीचा उपसा केला जातो. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. दुसरीकडे माफियांकडून मनमानी दरात रेती विकली जात असल्यामुळे बांधकामांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
तालुक्यात रेतीचा सर्वात जास्त साठा उपलब्ध करून देणारी तसेच बांधकामासाठी काही प्रमाणात योग्य प्रकारची रेती देणारी वाघ नदी वाहत आहे. ही जास्त करून सालेकसा-आमगाव तालुक्याच्या सीमेवरून नंतर पुढे महाराष्ट्र मध्यप्रदेशच्या सीमेवरून वाहात जाते. त्यामुळे या नदीचे जास्तीत जास्त घाट आमगाव तालुक्याला लाभले आहेत. यात भाडीपार येथील घाट हा सालेकसा तालुक्याला लाभला असून या एकाच घाटाचा लिलाव व त्याचा महसुली लाभ सालेकसाला मिळतो. दरवर्षी लीलाव करून व रॉयल्टी काढून रेतीचा उपसा केला जातो.
या घाटावर ४८० रुपये प्रतीब्रास याप्रमाणे एक हजार ७८० ब्रास वाळू लिलाव करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याची किमान किंमत आठ लाख व त्यापेक्षा जास्त होऊ शकते. या घाटाचा लिलाव फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अपेक्षित होता. महसूल विभागाने २३ फेब्रुवारीच्या दिवस घोषितही केला होता. परंतु कोणी खरीददार मिळालाच नाही. आता फेब्रुवारी संपून मार्च महिन्याला सुरूवात झाली आहे. परंतु आतापर्यंत घाटाचा लिलाव झाला नाही.
एकीकडे बांधकामासाठी दिवसेंदिवस रेतीची मागणी वाढत आहे, तर दुसरीकडे अवैध रेतीचा उपसाचे प्रमाण वाढत चालले आहेत. अशात महसूल विभागसुद्धा कारवाई करताना हतबल झालेला दिसत आहे. रेतीमाफिया रात्रभर रेतीचे ट्रॅक्टर चालवत आहेत. काही तर जीवाशी खेळतसुद्धा रेती चोरी करून घेण्यासाठी रात्रीला नदीकाठावर पोहचात. दुसरीकडे महसुल विभागाचे कर्मचारी रात्री बेरात्री कारवाईच्या अभियानात निघत असतात. त्यामुळे त्यांना त्रास तर होतोच त्याचबरोबर त्यांच्यावर सुद्धा हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या सर्वत्र घर बांधणी, शौचालय बांधणी, विहीर बांधणी, रस्ते, पुल इत्यादी कामात वेग वाढत आहे. प्रत्येक बांधकामात रेतीशिवाय काहीच शक्य नाही. त्यामुळे रेतीची मागणी सतत वाढत आहे. त्याप्रमाणे शहराप्रमाणे ग्रामीण भागात आता पक्के स्लॅबचे मकान बनविण्याला महत्व दिले जात आहे. मातीचे भिंती व कौलास छत कोणीही पसंद करीत नाही. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला रेतीचीच गरज भासत आहे. अर्थात रेती शिवाय कोणतेच काम अशक्य झाले आहे.
अशात रेती न मिळणे एक मोठे संकट ठरले आहे. त्यातच घाट लिलाव न झाल्याने रॉयल्टीची रेती इमानदारी आणता येत नाही. याचा डबल अटॅक सामान्य जनतेवर पडत आहे. लोकांना रेतीचा तोटा दाखवित मातीमिश्रीत रेती दिली जाते. तसेच त्यांच्यांकडून पूरेपुर रेतीची रक्कम वसूल केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

वर्षभरात ७० लाखांचा महसूल जमा
तहसील कार्यालय सालेकसा अंतर्गत महसुल विभागाने केलेल्या कारवाईत मागील एका वर्षात जवळ पास ७० लाखाचा महसुल जमा केला आहे. यात वैध महसुलाची रक्कम ५८ लाख रुपये असून अकरा लाख ४८ हजार रुपये अवैध महसुलातून जमा झाले आहेत. १ एप्रिल ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान महसूल विभागाने एकुण १३८ कारवाऱ्या केल्या आहेत. यात अवैध रेती वाहतूक, गिट्टी वाहतुक, मुरूम वाहतूक आणि माती वाहतुक करणाऱ्या ट्रैक्टरवर कारवाई करण्यात आले आहे. प्रति १०० ते १२० फुल रेती वाहून नेणाऱ्या ट्रैक्टर वर १५ हजार ४०० प्रमाणे, गिट्टी वाहतूक करणाऱ्या १४ हजार ४०० रुपये, मुरूम वाहतूकीवर पांच हजार ४०० रुपये प्रमाणे आणि माती वाहतूकीवर पाच हजार १६० रुपये प्रमाणे दंड वसूल करण्यात आला आहे. या दंडाच्या रक्कमेतून ४०० रुपये प्रमाणे शसनाच्या तिजोरीत आणि उर्वरीत रक्कम त्या हद्दीतील ग्राम पंचायतीला देण्यात येईल.