धान खरेदीच्या मर्यादेने संस्थांची खरेदीकडे पाठ

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामात धान खरेदी केली जाते. केंद्र सरकारची एजन्सी म्हणून राज्य सरकार धान खरेदी करीत असते; पण यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने रब्बीतील धान खरेदीसाठी मर्यादा ठरवून दिली आहे. महाराष्ट्रातील ९ धान उत्पादक जिल्ह्यांना १३ लाख ७९ क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. गोंदिया जिल्ह्यासाठी ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा आखून दिली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला यंदा केंद्र शासनाने मर्यादा घालून दिल्याने सहकारी संस्था अडचणीत आल्या असून, धान खरेदी करायची कशी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. धान खरेदीसाठी १०७ केंद्रांना मंजुरी मिळाली असली तरी आतापर्यंत केवळ ४ धान खरेदी केंद्र सुरू झाले आहे. धान खरेदीकडे सहकारी संस्थांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. 
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामात धान खरेदी केली जाते. केंद्र सरकारची एजन्सी म्हणून राज्य सरकार धान खरेदी करीत असते; पण यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने रब्बीतील धान खरेदीसाठी मर्यादा ठरवून दिली आहे. महाराष्ट्रातील ९ धान उत्पादक जिल्ह्यांना १३ लाख ७९ क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. गोंदिया जिल्ह्यासाठी ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा आखून दिली आहे. 
जिल्ह्यात रब्बी हंगामात ७० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती. रब्बीसाठी अनुकूल वातावरण मिळाल्याने पीकदेखील भरघोस आले. कृषी विभागाने रब्बीतील धानाची हेक्टरी काढलेली उत्पादकता ४३ क्विंटल आहे. त्यानुसार जवळपास ३० लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे; मात्र शासनाने केवळ ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदीची परवानगी दिली आहे, तर एकूण १०७ धान खरेदी केंद्राचा विचार करता एका केंद्राला दोन ते अडीच हजार क्विंटल  धान खरेदी करता येणार असून, हे टार्गेट एकाच दिवशी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रावर धान विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना परत पाठवायचे कसे, असा प्रश्न संस्थेसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे १०३ धान खरेदी केंद्रांनी धान खरेदीला सुरुवात केलेली नाही. 
जोपर्यंत धान खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळत नाही, तोपर्यंत धान खरेदी न करण्याची भूमिका या संस्थांनी घेतली आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत केवळ चार खरेदी केंद्र सुरू झाले असून, या केंद्रांवरून १२४९ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. तर लाखो क्विंटल धान अजूनही शेतकऱ्यांच्या दारात पडलेले आहे. 

खरिपाची तयारी करायची की धान विकायला जायचे?
- खरीप हंगाम तोंडावर असून, यंदा हवामान विभागाने मान्सून लवकर दाखल होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे; मात्र रब्बीतील धान घरी तसाच पडला असून, खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची कोेंडी झाली आहे. खरिपासाठी खते, बियाणे खरेदीसाठी पैशांची गरज आहे; पण रब्बी धान अद्यापही विकला नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. धान विक्रीसाठी जायचे की खरिपाची कामे करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. 
खरेदीला यंदाच मर्यादा का? 
-  दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून खरेदी केली जाते. मग केंद्र सरकारने यंदा कुठल्या आधारावर धान खरेदीला मर्यादा घातली, हे कळण्यास मार्ग नाही. कुरघोडीच्या राजकारणात बळी मात्र शेतकऱ्यांचा जात आहे.

६० हजारावर शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी 
- रब्बी हंगामातील धानाची शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. यांतर्गत जिल्ह्यातील ६० हजारावर शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. 

खासगी व्यापाऱ्यांना अच्छे दिन 
- धान खरेदीच्या मर्यादेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. तर खरीप हंगाम तोंडावर असून, शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी गरजेपोटी प्रति क्विंटल चारशे ते पाचशे रुपये कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करीत आहे. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना अच्छे दिन आल्याचे चित्र आहे.