मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजनेला घरघर

मागास जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पंचायत राज विभागाने सुरू केलेली मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजना अखरेच्या घटका मोजत आहे.

संतोष बुकावन अर्जुनी मोरगाव
मागास जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पंचायत राज विभागाने सुरू केलेली मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजना अखरेच्या घटका मोजत आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याला एक कोटी ७० लाखांचे आर्थिक उद्दिष्ट असले तरी प्रत्यक्षात एक छदामही निधी प्राप्त झाला नाही. यामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटला असून या योजनेलाच तडे गेले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यासाठी १९ कोटी ५९ लाखांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र एकही राशी मिळाली नाही.
विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्याकरिता केंद्र शासनाने देशातील २५० जिल्ह्यात २००६-०७ पासून मागासक्षेत्र अनुदान निधी ही योजना कार्यान्वित केली. यात महाराष्ट्रातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, नांदेड व औरंगाबाद या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत आवारभिंत, सिमेंट रस्ते, नाली, कोंडवाडा, समाजमंदिर, हातपंप, ग्रामपंचायत भवन, स्मशानघाट, शाळा खोली, अंगणवाडी, विंधनविहिर, किचनशेड, घरकुल, साठवण बंधारा, कृषी गोदाम, पथदिवे, पाणीपुरवठा आदी बांधकाम केले जातात. ही योजना २००६ ते २०१४ या कार्यकाळात सुरळीत होती. यासाठी निधी पण प्राप्त होता, परंतु २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ६७ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यासाठी एक कोटी ६९ लाख ५४ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. मात्र शासनातर्फे अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याला छदामही प्राप्त झाला नाही.
गावाच्या विकासकामांसाठी या योजनेतून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी थेट दिला जातो. प्रस्तावित काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्याबरोबर उर्वरित २० टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र या योजनेतून पूर्ण झालेल्या कामांचा २० टक्के निधी अद्यापही परत देण्यात आला नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींनी बांधकामासाठी खरेदी केलेल्या साहित्यांची राशी तसेच मजुरांचा मेहनताना देणे बाकी आहे. या योजनेत आधी ग्रा.पं. खात्यात निधी जमा होतो. बांधकाम पूर्ण होईस्तोवर ही राशी बँक खात्यातच असते. या राशीवर बँकेकडून व्याज मिळतो. अशी व्याजाची राशी मात्र शासनाने ग्रामपंचायतकडून वसूल केली. विकास कामांसाठी अनुदान जमा होऊनही ज्या ग्रामपंचायतींनी ३१ मार्चपर्यंत विकास कामे केली नाहीत. हा निधी ग्रा.पं. खात्यात पडून आहे. अशा ग्रा.पं.च्या खात्यातून विकास कामे केलेल्या ग्रा.पं.चे २० टक्के अनुदान वळते करावे अशी अनेक ग्रा.पं.नी मागणी केली आहे.