बँकेच्या धोरणाने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

ठळक मुद्देबँकाचा पीक कर्ज देण्यास नकार : पडीक जमीन दाखविल्याने अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात मागील वर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीच झाली नाही. परिणामी हे क्षेत्र पडीक ठेवण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली. पेरणी न झाल्याने त्यांच्या सातबारावर पडीक क्षेत्र अशी नोंद तलाठ्याने केली. मात्र आता या नोंदीमुळे जिल्हा व राष्टÑीयीकृत बँकानी पीक कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेतकºयांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी आली असल्याचा आरोप माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांनी मंगळवारी (दि.१०) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
पत्रकार परिषदेला जि.प.गटनेते गंगाधर परशुरामकर, जि.प.सदस्य सुरेश डोंगरे, सरपंच शिवाजी गहाणे, डुमेश चौरागडे उपस्थित होते. शासनाने जिल्ह्यातील तिरोडा, गोंदिया व गोरेगाव हे तीन तालुके मध्यम स्वरुपाचे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहे.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकºयांना १ एप्रिलपासून पीक कर्ज वितरण करण्याचे निर्देश सर्व बँका आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांना दिले आहे. मात्र जेव्हा शेतकरी बँकेमध्ये पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी जात आहे, तेव्हा पडीक क्षेत्र अशी नोंद असलेल्या शेतकºयांना कर्ज देता येत नसल्याचे सांगून परत पाठविले जात आहे. त्यामुळे निराश होवून शेतकºयांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.
मागील वर्षी कमी पावसाअभावी बºयाच शेतकऱ्यांनी रोवणीच केली नाही. परिणामी शेती पडीक राहीली. तलाठ्याने त्यांच्या सातबारा आणि खसºयावर पडीक अशी नोंद केली. त्यामुळे नियमानुसार पडीक क्षेत्र असलेल्या शेतकºयाला कर्ज देता नसल्याचे सांगून कर्ज देण्यास बँका नकार देत आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थानी देखील हेच धोरण अवलंबिल्याने शेतकºयांची आर्थिक कोंडी झाली असल्याचा आरोप माजी आ. बन्सोड यांनी केला. विशेष म्हणजे शासनाने ८ फेब्रुवारी २०१८ ला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थिती व पीक कर्ज देण्यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या पातळीवर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहे. बँका, जिल्हा प्रशासन व उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाºयांनी हा जीआरच वाचला नसल्याने शेतकºयांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे.
यासंदर्भात जिल्हा बँक व उपनिबंधकाना विचारणा केली असता आम्हाला या संदर्भात शासनाकडून कुठलेच निर्देश नसल्याचे सांगितले. तर दुसरीकडे बँकानी पीक कर्ज देण्यास नकार दिल्याने शेतकºयांना खरीप हंगामाची तयारी करायची कशी असा प्रश्न पडला आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर १५ दिवसात तोडगा काढवा अन्यथा पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा इशारा बन्सोड यांनी दिला.
विम्या कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची लूट
ज्या गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल त्या गावातील शेतकरी पीक विम्यानुसार मदतीस पात्र आहे. मात्र विमा कंपन्यानी आपल्या स्तरावर निर्णय घेत २५ टक्के पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील शेतकºयांना पिक विम्याचा लाभ देण्याचे आदेश काढले आहे. यामुळे हजारो पीक विमाधारक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. ही बाब शासनाला सुध्दा माहिती असून ते हेतूपुरस्पर याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. एकंदरीत या सरकारला संविधानाची अ‍ॅलर्जी असल्याचा आरोप बन्सोड यांनी केला.

पालकमंत्र्यांकडून दिशाभूल
धान उत्पादक शेतकºयांना प्रति क्विंटल बोनस देण्याची घोषणा राज्य सरकारने सभागृहात केली होती. मात्र चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही यासंदर्भात कुठलेच आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले नाही. बोनसची रक्कम अद्यापही शेतकºयांना मिळाली नाही. याबाबत काही शेतकºयांनी पालकमंत्र्यांना विचारणा केली असता यासंदर्भात पाठपुरावा करु सांगितले. सभागृहात निर्णय झाल्यानंतर पाठपुरावा करण्याची गरज काय? एकंदरीत पालकमंत्र्यांकडून शेतकºयांची दिशाभूल केली जात असून ते खोटे बोलत असल्याचा आरोप मा.आ.बन्सोड यांनी केला.
जिल्हा प्रशासन निष्क्रीय
पीक कर्ज, पाणी टंचाई, ठप्प पाणी पुरवठा योजना अशा गंभीर समस्या जिल्ह्यात निर्माण झाल्या असून यावर तोडगा काढण्यात जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विविध शासकीय विभागात नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसून त्याचा फटका कामासाठी येणाºया नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. एकंदरीत जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रीय झाले असल्याचा आरोप बन्सोड यांनी केला.