उतरवले बॅनर, पावत्याही फाटल्या

शहरात सर्वत्र अनियंत्रित आणि नियमबाह्यरित्या लागलेल्या बॅनरबद्दलचे सचित्र वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी झाली.

गोंदिया : शहरात सर्वत्र अनियंत्रित आणि नियमबाह्यरित्या लागलेल्या बॅनरबद्दलचे सचित्र वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी झाली. या बॅनरमुळे शहराच्या विद्रुपतेत भर पडण्यासोबतच नगर परिषदेला वर्षाकाठी किमान ७ लाख रुपयांचा फटका बसत असल्याचा हिशेबच लोकमतने सादर केला. त्यामुळे नगर परिषदेच्या परवाना विभागाने तातडीने बॅनरबाजांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली. शनिवारी १४ बॅनर उतरविले तर १७ बॅनरधारकांची रितसर पावती फाडण्यात आली.
शहरात ३०० पेक्षा जास्त बॅनर्स लागलेले असताना प्रत्यक्षात अवघ्या १० पावत्या फाडणाऱ्या नगर परिषदेच्या परवाना विभागाला शनिवारी लोकमतच्या वृत्तानंतर कारवाई करण्यासाठी एकाच दिवशी ३० पेक्षा जास्त बॅनर्स नजरेस पडले. सोमवारीही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे परवाना निरीक्षक प्रदीप घोडेस्वार यांनी सांगितले. मात्र अनेक पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या बॅनर्सवर या विभागाकडून कारवाई होणार का? याबाबतची शंका अजूनही कायम आहे.
खासदार-मंत्र्यांच्या नावाने लागलेल्या बॅनर्सचीही पावती फाडलेली नसल्याची बाब लोकमतने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शनिवारी तातडीने खासदार नाना पटोले, ना.राजकुमार बडोले यांच्या बॅनर्सची पावती फाडण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे बॅनर्स कायम आहेत. मात्र नेहरू चौकातील उड्डाण पुलावर लागलेले बॅनर्स उतरविण्यात आले. त्यात सारस महोत्सवासंदर्भातील एका शासकीय बॅनरलाही उतरवावे लागले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

विद्रुपतेला पदाधिकारीच जबाबदार
न.प.चे निरीक्षक घोडेस्वार आपली अडचण सांगताना म्हणाले, नगर परिषदेचे पदाधिकारी किंवा आमदार, खासदार, नगरसेवक यांच्या बॅनर्सवर कारवाई करण्यासाठी गेल्यास ते दुसऱ्यांकडे बोट दाखवून आधी त्यांचे बॅनर काढा, मग माझ्या बॅनरला हात लावा, असे म्हणून सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे शहराचा चेहरा विद्रुप होत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाचे निर्देश असल्यामुळे कारवाई करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आम्ही काय तो निर्णय घेऊ, असे घोडेस्वार म्हणाले.
शेवटी जबाबदारी कोणाची?
शहराच्या विद्रुपीकरणासोबतच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अवहेलना होऊ नये, वाहतुकीच्या दृष्टीने अडथळा होऊ नये, नगर परिषदेचा बुडणारा कर वसूल व्हावा अशा विविध कारणांसाठी नियमबाह्य बॅनर्सवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. पण ही समस्या ‘कळते पण वळत नाही’ अशी झाली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन नगर परिषदेला योग्य ते निर्देश देऊन शिस्त लावावी, अशी अपेक्षा शहरवासीय करीत आहेत.

वाटेल तिथे आणि वाटेल त्या पद्धतीने शहरात लागलेल्या बॅनर्समुळे वाहतुकीस निश्चितच अडथळा होतो. कोणत्याही बॅनरला परवानगी देताना ते कुठे आणि कशा पद्धतीने लावले जाणार आहे हे ठरविण्यासाठी वाहतूक नियंत्रण विभागाची परवानगी घ्यावी. कारण काही बॅनर्स कमी उंचीवर आणि चुकीच्या ठिकाणी लागतात. त्यामुळे वाहनधारकांना समोरचे वाहन दिसणे अशक्य होते. यासंदर्भात न.प. मुख्याधिकाऱ्यांना आम्ही पत्र दिले आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही त्यासंदर्भात एक अहवाल मे महिन्यातच दिला आहे. पण नगर परिषदेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
- किशोर धुमाळ
पोलीस निरीक्षक, वाहतूक शाखा

विजेच्या खांबांवर बॅनर लावणे बेकायदेशीर आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीत येणाऱ्या विजेच्या खांबांवरील बॅनर्स काढण्याची जबाबदारी नगर परिषदेची आहे. आम्ही यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन हे बॅनर्स तत्काळ काढावेत असे सुचविले. त्यासाठी आमचे कर्मचारी पूर्ण सहकार्य करतील. त्या पत्राची पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनाही दिली आहे. पण न.प.कडून अद्याप कारवाई झालेली नाही. यामुळे कधी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- कबीरदास चव्हाण
अधीक्षक अभियंता, महावितरण