जन आंदोलन समितीच्या उपोषणाला सुरूवात

खासगी शाळांकडून मनमर्जी कारभार सुरू असून शिक्षणाधिकारी काहीच कारवाई करीत नसल्याने गुरूवारपासून जन आंदोलन समितीच्या सदस्यांनी जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारतीसमोर उपोषणाला सुरूवात केली.

ठळक मुद्देपालकांचे साखळी उपोषण : शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरूद्ध लढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खासगी शाळांकडून मनमर्जी कारभार सुरू असून शिक्षणाधिकारी काहीच कारवाई करीत नसल्याने गुरूवारपासून जन आंदोलन समितीच्या सदस्यांनी जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारतीसमोर उपोषणाला सुरूवात केली. यांतर्गत एनएसयुआय जिल्हाध्यक्ष हरीश तुळसकर आमरण उपोषणावर बसले असून पालकांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
शिक्षण मंडळाने ठरवून दिलेल्या नियमांना तुडवून येथील खासगी शाळा संचालक आपले नवनवीन नियम लावून शाळा चालवित आहेत.अवाढव्य शिक्षण शुल्क, गणवेश व पुस्तकांसाठी पालकांची पिळवणूक सुरू आहे. या विरोधात जन आंदोलन समितीच्या माध्यमातून सोमवारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली होती.
तेव्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी सहा दिवसांची मुदत मागीतली होती. मात्र मागील आठ महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असून कुठलीच कारवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे जन आंदोलन समितीने गुरूवारपासून उपोषण सुरू केले. एनएसयुआय जिल्हाध्यक्ष तुळसकर यांच्यासह पहिल्या दिवशी नगरसेविका दीपिका रूसे, पालक ममता सोमवंशी, माही मक्कड, सीमा बैस, एकनाथ वहिले साखळी उपोषणावर बसले आहेत.
याप्रसंगी गजानन उमरे, राकेश ठाकूर, आलोक मोहंती, सुनील तिवारी, देवा रूसे, क्रांती जायस्वाल, शिलू ठाकूर, भागवत मेश्राम, मंटू पुरोहीत, योगेश ठाकरे, विन्नि गुलाटी, गौरव वंजारी, राहुल पांडे, सिनू राव, निशांत राऊत, मयूर मेश्राम, तौशिम शहा, सन्नी भोयर, सरफराज शेख, योगेश चौधरी, खुमेंद्र परिहार, राहुल मेंढे, सुरेश सुमन व अन्य पालक उपस्थित होते.
ठोस कारवाईची मागणी
शाळांमध्ये पालक-शिक्षक समितीचे गठन करून त्यांच्या परवानगी शिवाय शिक्षण शुल्क निर्धारीत करू नये, एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचा वापर करावा, खासगी प्रकाशनाची पुस्तके व गणवेश शाळा प्रशासनाकडून विक्री करु नये, पालकांकडून विलंब शुल्क घेवू नये, नियमांचे पालन न करणाºया शाळा प्रशासनाला पाच लाख रूपयांचा दंड व तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावून शाळेची मान्यता रद्द करावी अशी तरतूद असून या मागण्यांसाठी जन आंदोलन समितीने उपोषणाचे शस्त्र उपसले आहे.