नवोदय विकास निधी शुल्क वसुलीचा निर्णय मागे

पालकात वाढलेला असंतोष व लोकमत वृत्ताची दखल घेत जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या पालकांकडून नवोदय विकास निधीच्या नावाखाली वार्षिक १८ हजार रुपये शुल्क वसुलीचा निर्णय नवोदय विद्यालय प्रशासनाने अखेर कायमचा मागे घेतला आहे.

ठळक मुद्देपालकांमध्ये आनंद : ३५ हजार विद्यार्थ्यांना मिळाला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वडेगाव : पालकात वाढलेला असंतोष व लोकमत वृत्ताची दखल घेत जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या पालकांकडून नवोदय विकास निधीच्या नावाखाली वार्षिक १८ हजार रुपये शुल्क वसुलीचा निर्णय नवोदय विद्यालय प्रशासनाने अखेर कायमचा मागे घेतला आहे.
नवोदय विद्यालय समिती याचे पत्र क्र.१६-१४/२०१७-एनवीएस (एसए) २३४ दि.८/८/१८ अन्वये जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या सामान्य पालकांच्या पाल्यांकडून दरमहा ६०० रुपये प्रमाणे वार्षिक ७२०० रुपये नवोदय विकास निधी शुल्क व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांकडून दरमहा १५०० प्रमाणे वार्षिक १८,००० रुपये शुल्क शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ पासून आकारण्यास सुरुवात केली होती. परंतु त्यामुळे गरीब, होतकरु, प्रतिभा संपन्न विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या मूळ संकल्पनेस हरताळ फासला जात होता. शिवाय नवोदय प्रशासनाच्या सदर तुघलकी निर्णयामुळे २६ राज्य व ७ केंद्रशासीत प्रदेशातील ६२९ नवोदय विद्यालयातील सुमारे ३५००० विद्यार्थ्यांचा याचा फटका बसणार होता. याविरोधात देशात सर्वप्रथम लोकमतने १९ नोव्हेंबर १८ रोजी वृत्त प्रकाशित करुन जनजागृती केली. त्यानंतर निलेश गोंधणे, जितेंद्र ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाने प्रारंभिक सुनावनीतच नवोदय विकास निधी वसुलीला स्थगिती दिली व पुढील सुनावनी २२ मार्चला घेण्याचे ठरविले. परंतु नवोदय विकास निधी शुल्क आकारणीचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असून तो पूर्णत: फसल्याने नवोदय विद्यलय समितीच्या लक्षात येताच समितीने याचिकेच्या पुढील सुनावणीपूर्वीच शुल्क वसुलीचा निर्णय कायम मागे घेत असल्याचे पत्र काढून नवोदयच्या विद्यार्थ्याकडून शुल्क वसुली न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे नवोदयच्या सर्व विद्यार्थी व पालकांत आनंदाचे वातावरण असून सर्वांनी लोकमतचे आभार मानले आहे.