शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे

तालुक्यात जलयुक्त शिवार व पाणलोट योजनेंतर्गत सन २०१५ मध्ये कामे करण्यात आली.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मध्यस्थी : २० तारखेपर्यंत माहिती देणार
गोंदिया : तालुक्यात जलयुक्त शिवार व पाणलोट योजनेंतर्गत सन २०१५ मध्ये कामे करण्यात आली. भातखाचरच्या कामातील अनियमितता व भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. केलेल्या कामांची माहिती ग्रामपंचायतला देण्यात यावी. माहिती अधिकारांतर्गत मागणाऱ्याला वेळेवर माहिती देण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी ४ एप्रिलपासून उपोषण करण्यात आले. याची दखल तिरोड्याच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेवून समस्या जाणून घेतल्या. कृषी अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
जलयुक्त शिवार अभियान व पाणलोट योजनेंतर्गत भातखाचर व इतर कामे करण्यात आली. बरबसपुरा व काचेवानी या गावांत केलेल्या कामाची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, कामे करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. काम न होताच बिल काढण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत, याची माहिती जाणून घेण्याकरिता सदर माहिती ग्रामपंचायतला देण्यात यावी. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात यावी, यासाठी उपोषण करण्यात आले.
उपोषणापूर्वी तिरोड्याचे तहसीलदार रविंद्र चव्हाण यांनी कार्यालयात बोलावून चर्चा घडवून आणली होती. परंतु तालुका कृषी अधिकारी लेखी माहिती देण्यास तयार नव्हते. शेवटी उपोषणावर बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपोषणादरम्यान सायंकाळी तिरोडा उपविभागिय अधिकारी प्रविण महिरे, तहसीलदार रविंद्र चव्हाण, सहायक पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, झरारिया यांनी उपोषणस्थळी भेट देवून शेतकऱ्यांच्या समस्या व तक्रारी ऐकून घेतल्या. या वेळी तालुका कृषी अधिकारी पी.व्ही. पोटदुखे, प्रभारी मंडळ कृषी अधिकारी के.आर. रहांगडाले व इतर उपस्थित होते.
याप्रसंगी प्रविण महिरे यांनी शेतकऱ्यांना माहितीस्तव कामे केल्याची नावे, रक्कम आदी माहिती ग्रामपंचायतच्या फलकावर जाहीर करण्यात यावी, गावात कृषी सहायकामार्फत शेतकऱ्यांच्या समस्या व तक्रारीचे निराकरण करण्यात यावे, माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती तत्काळ पुरवावी, बरबसपुरा व काचेवानी गावांची माहिती प्रथम द्या व नंतर इतर गावांची माहिती देण्यात यावे, असे निर्देश तालुका कृषी अधिकारी पोटदुखे यांना दिले. तसेच महिरे यांनी सांगितले की, दोन गावांची माहिती घेवून त्यात असणाऱ्या उणिवांची माहिती द्यावी, आम्ही त्यांना कदापि सोडणार नाही. तसेच जिल्हाधिकारी व वरिष्ठांना माहिती पुरवावी. त्याला आम्ही पाठिंबा देवून निश्चित सहकार्य करू, असेही म्हणाले.
मात्र तालुका कृषी अधिकारी या वेळी माहिती अधिकाराची माहिती लेखी न देता अवलोकन करून देण्यात येईल, असे बोलून टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण उपोषणकर्ते तयार नव्हते. तेव्हा उपविभागीय अधिकारी महिरे, तहसीलदार चव्हाण व सहायक पोलीस अधीक्षक पिंगळे यांनी माहिती अधिकाराची माहिती का देत नाही? असा प्रश्न करून माहिती देण्यास पोटदुखे यांना सांगितले. तिरोड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते झरारिया यांनी उपस्थित अधिकारी व उपोषणकर्त्यांसमोर माहिती देण्यामागे कृषी विभागाला त्रास कसला, यावर रोष व्यक्त केला.
तसेच माहिती देण्याची निश्चित तारिख देण्यात यावी अन्यथा मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी उत्तर द्यावे. मागण्या वाजवी असून त्या पूर्ण कराव्यात, असा पवित्रा त्यांनी धरला. मात्र शेवटपर्यंत लेखी माहिती व दस्तावेज देण्यास तालुका कृषी अधिकारी टाळाटाळ करताना दिसून आले.
यानंतर तालुका कृषी अधिकारी पोटदुखे यांनी उपविभागीय अधिकारी महिरे, तहसीलदार चव्हाण, सहायक पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या मध्यस्थीने लेखी निवेदन देवून मागण्यांवर २० तारखेपर्यंत सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्यात येईल व मागितलेली माहिती देण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले. (प्रतिनिधी)

अंदाजपत्रकात सुधार होण्याची शक्यता
सविस्तर अंदाजपत्रक (डीपीई) देण्यास दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो. दोन गावांची (काचेवानी व बरसबपुरा) माहिती मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून मागितली जात आहे, तरी ती दिली जात नाही. आताही १५ दिवसांचा वेळ मागण्याचे कारण काय? अशी शंका शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. यात काही सुधारणा तर करण्यात येणार नाही, सुधारणा करण्यात आली तर सत्य माहिती समोर येईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.