पंचायत समितीत लाभार्थ्यांची पायपीट

दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना राहण्यासाठी स्वत:चे घर व्हावे, उन्हातान्हातून आल्यानंतर थोडा विसावा मिळावा यासाठी हक्काचा निवारा असावा म्हणून शासनाच्या वतीने

अमरचंद ठवरे - बोंडगावदेवी
दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना राहण्यासाठी स्वत:चे घर व्हावे, उन्हातान्हातून आल्यानंतर थोडा विसावा मिळावा यासाठी हक्काचा निवारा असावा म्हणून शासनाच्या वतीने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकुल योजना राबविली जाते. गेल्या काही वर्षापासून त्याचे अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात अनेक लाभार्थी आहेत. परंतू लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
निवड झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानाची राशी धनादेशाव्दारे पंचायत समितीच्या वतीने टप्याटप्याने देण्यात येते. सध्यातरी पंचायत समिती अर्जुनी/मोरगाव येथे घरकुल लाभार्थ्यांची बोळवण केली जात असून लाभार्थ्यांना कमालीचा मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे.
दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी इंदिरा आवास योजना, रमाई, राजीव गांधी निवारा योजनेअंतर्गत घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. ६८ ते ७० हजारापर्यंतचे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. तालुक्यातील निवड झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी वेळोवेळी अनुदान राशी उपलब्ध होण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात स्वतंत्रपणे एका बांधकाम विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यानी अनुदानाचा उपयोग घरकुलाच्या निर्माणाधीन कार्यासाठीच करावा यासाठी धनादेश वितरण करताना काही निकषांची पूर्तता करणे जरूरीचे आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी पैशाची जमवा-जमव करावी लागते. घरकुलाचे अनुदान, तीन टप्यात पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागामार्फत धनादेशाच्या माध्यमातून संबंधित लाभार्थ्यांना वितरीत केल्या जातो. निवड झालेला लाभार्थी पहिला हप्त्याच्या बिलासाठी पंचायत समिती कार्यालयाची पायरी गाठतो. तेव्हा संबंधीत कर्मचारी स्वत: आपणाकडून पैसे देत असल्याच्या तोऱ्यात वावरून सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांची बोळवण करतो. घरकुल बांधकामाचा प्रगती अहवाल संबंधित ग्रामपंचायतच्या सचिवाकडून आणून सुध्दा वेळेच्या आत लाभार्थ्यांना अनुदानाचा धनादेश मिळत नाही, अशी कैफीयत राजोली येथील एक घरकुल लाभार्थ्यांने लोकमतजवळ मांडली. लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाचा प्रगती अहवालासह बील सादर केल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांस जास्तीत-जास्त आठ दिवसात धनादेश मिळणे गरजेचे आहे. परंतु पंचायत समिती कार्यालयााकडून लाभार्थ्यांना वेळेच्या आत घरकुलाचे धनादेश मिळत नाही.
एक-दोन महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतर धनादेश मिळत असल्याची ओरड घरकुल लाभार्थ्यांची आहे. संबंधित कर्मचारी वेळकाढू धोरण अंगीकारत असल्याने लाभार्थ्यांना अनेकदा पंचायत समिती कार्यालयाची पायपीट करावी लागते. याकडे संबंधीत लोकप्रतिनिधी डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विभागातील कामचुकार कर्मचाऱ्यावर बिडीओचा वचक नसल्याने हे सर्व घडत असल्याचे पंचायत समिती परिसरात दबक्या आवाजात बोलल्या जाते. एकंदरीत घरकुल लाभार्थ्यांना धनादेशासाठी पंचायत समिती कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.