भाजप शासनाने निवडणूकपूर्व आश्वासनांची पूर्तता करावी

केंद्रातील व राज्यातील भाजप प्रणित शासनाने निवडणुकीत जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्याची अंमलबजावणी न करता जनतेची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे.

गोंदिया : केंद्रातील व राज्यातील भाजप प्रणित शासनाने निवडणुकीत जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्याची अंमलबजावणी न करता जनतेची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत असंतोषाचे वातावरण आहे, असा आरोप गोरेगाव तालुका काँग्रेस कमिटीने केले आहे. भाजप शासनाने निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, असा आशयाचे निवेदन गोरेगाव तालुका काँग्रेस कमिटीने तहसीलदार गोरेगाव यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनता हतबल झाली आहे. निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची केंद्र व राज्य सरकारने अंमलबजावनी करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करण्याकरिता काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलनाच्या माध्यमाने शासन दरबारी जनतेचे आवाज पोहचावे, या हेतूने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, केंद्र शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाप्रमाणे ५० टक्के नफा मिळेल असा हमीभाव देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु सत्ता मिळताच धानाच्या हमीभावात केवळ ५० रूपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणे पुसण्याचे काम केले. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले असून धानाला ५०० रूपये प्रति क्विंटल बोनस जाहीर करून तीन हजार रूपये हमीभाव देण्यात यावा. शेतातील वीज पंपाचे पूर्ण बिल शासनाने माफ करावे. अनधिकृतपणे वीज पुरवठा घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतात जावून कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे शासनाने जाहीर केले होते. यात शासन अपयशी ठरले असून जाहीर केलेल्या धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. शेतीसाठी वीज पुरवठा घेण्याकरिता जे जुने दर होते त्यात वाढ करून डिमांडचे दर वाढविले आहे. ते दर कमी करण्यात यावे. शेतीची कामे संपल्याने मजूर इतरत्र पलायन करीत आहेत, त्यासाठी रोजगार हमीची कामे तत्काळ सुरू करावे. शेतकऱ्यांच्या शेतात धान रोपणी व धान कापनीचे काम रोहयो अंतर्गत करण्यात यावे. घरगुती गॅस सुरूवातीस ज्याप्रमाणे थेट डिलरकडून सबसिडीच्या दरात मिळत होते, तेच धोरण सुरू करण्यात यावे. ग्रामीण क्षेत्रातील गॅस ग्राहकांंना आधी ८४० रूपये भरावे लागतात, नंतर सबसिडीची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे ग्राहकांना मोठाच त्रास होत आहे.
निवडणूक प्रचारात सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशातील काया पैसा १०० दिवसात देशात आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रूपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आठ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही काळ्या पैशाची रक्कम नागरिकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली नाही. ती रक्कम नागरिकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. पंतप्रधानांनी बेरोजगारांना काम देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप त्यांना काम मिळाले नाही. त्यामुळे बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता देऊन आश्वासनाची पूर्तता करावी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १४२ डॉलरवरून ४२ डॉलर झाले आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या दरात लक्षणीय घट अपेक्षित होते. मात्र केंद्र शासनाने केवळ पाच ते सहा रूपये कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरानुसार पेट्रोल ४० रूपये व डिझेल ३५ रूपये करण्यात यावे.
मातीच्या तेलाचा पुरवठा कमी करण्यात आल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. एपीएल कार्डधारकांना धान्याचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे, ते पूर्ववत सुरू करावे. गरिबांना उपाशी रहावे लागू नये यासाठी अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावनी निममित लागू करावी यासह इतर अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)