बोनस , चुकाऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

गोंदिया : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील धानाला बोनस जाहीर केला. तब्बल सात महिन्यांनी बोनस रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली. आता उर्वरित ५० टक्के बोनससाठी शेतकरी चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. दुसरीकडे उन्हाळी हंगामातील हजारो शेतकऱ्यांचे १३६ कोटी रुपयांचे चुकारे थकीत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून गरज भागविण्यासाठी सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागत आहे.

केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेंतर्गत जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उप अभिकर्ता संस्थांच्या मार्फत खरीप व उन्हाळी हंगामात धान खरेदी केली जाते. केंद्र शासनाने हंगाम २०२०-२१ साठी साधारण धानासाठी १,८६८ प्रतिक्विंटल रुपये दर निश्चित केला होता. उत्पादन खर्चापेक्षा धानाला हमीभाव कमी असल्याने आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये प्रति शेतकारी ५० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली. बोनसची पूर्ण रक्कम मिळणार अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या धान उत्पादकांची मात्र घोर निराशा झाली. केवळ ५० टक्के रक्कम देऊन शासनाने बोळवण केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. बोनसची उर्वरित रक्कम अजूनही मिळालेली नसल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. ३० जून रोजी जिल्ह्यासाठी ११२ कोटी रुपयांचा पहिल्या टप्प्यातील बोनस निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ५० टक्के प्रमाणे जमा करण्यात आली. उर्वरित रक्कम अद्यापही देण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ५४० शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

.............

१३६ कोटींची रक्कम प्रलंबित

जिल्ह्यात जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे उन्हाळी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची कोट्यवधी रुपयाची रक्कम प्रलंबित असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. यात जिल्हा पणन कार्यालयाकडे उन्हाळी हंगामात खरेदी केलेल्या धानाचे १३६ कोटी ६ लाख ८९ हजार ८४५ रुपयाची रक्कम रखडून आहे.