भाऊ, प्रचाराचा नारळ केव्हा फोडायचा!

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम २६ नोव्हेंबरला जाहीर केला. त्यानंतर १ डिसेंबरपासून या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे भविष्य ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि.१४) सुनावणी झाली नाही. तर मंगळवारी यावर युक्तीवाद झाल्यानंतर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारसुद्धा विचलीत असून, प्रचार सुरू करायचा की नाही, या मानसिकतेत ते आहेत. तर कार्यकर्ते उमेदवारांना भाऊ प्रचाराचा नारळ केव्हा फोडायचा म्हणून विचारणा करीत असून, उमेदवारांनासुद्धा यावर नेमके काय उत्तर द्यावे, हे कळेनासे झाले आहे. 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम २६ नोव्हेंबरला जाहीर केला. त्यानंतर १ डिसेंबरपासून या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय घेतला. तर ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून या निवडणुका न घेता आरक्षणावर निर्णय झाल्यानंतरच या निवडणुका घेण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून केली जात होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सोमवारी सुनावणी न झाल्याने मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतला, तसेच यावर बुधवारी (दि.१५) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालय ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय देतो की जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकास स्थगिती देते, याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. तर सोमवारी (दि.१३) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिंगणातील उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे मंगळवारपासून उमेदवार प्रचाराला सुरुवात करण्याच्या तयारीत होते; पण ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी आता बुधवारी होणार असल्याने प्रचाराला अद्यापही सुरुवात केली नाही. 
उमेदवारांचे तळ्यात मळ्यात सुरूच 
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप झाले असले तरी अद्यापही प्रचाराचा ज्वर चढलेला नाही. या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होतात की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया स्थगित होते. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तर बुधवारी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे प्रचाराला सुरुवात करायची की बुधवारपर्यंत प्रतीक्षा करायची, या मानसिकतेत उमेदवार आहे. त्यामुळे निवडणुकीला घेऊन उमेदवारांचे तळ्यात मळ्यात सुरू आहे. 
लढतीचे चित्र होणार आज स्पष्ट 
- सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. काही उमेदवारांनी माघार घेतली तर काही जागांवर काहींनी अपिल केली असल्याने यावर बुधवारी (दि.१४) निर्णय होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ४३, पंचायत समितीच्या ८६ आणि नगरपंचायतीच्या ४५ जागांसाठी किती उमेदवार रिंगणात असून, कोणत्या मतदारसंघात कश्या लढती होतील, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. 

प्रचारासाठी केवळ पाच दिवसच
- ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही तर या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाचे वाटप झाले असले तरी अद्यापही उमेदवारांनी जाहीर प्रचाराला सुरुवात केलेली नाही. तर सर्वच उमेदवार सोशल मीडियावर ॲक्टिव्ह असल्याचे दिसून येत आहे. तर मतदारांमध्येसुद्धा या निवडणुकीला घेऊन फारसा उत्साह दिसून येत नाही. 
निर्णयाची उत्सुकता कायम 
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होणार की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया स्थगित होणार, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीला घेऊन एक दिवस वाढत असल्याचे उमेदवारांसह मतदारांचीसुद्धा उत्सुकता वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत.