भाऊ केव्हा लागणार झेडपीची निवडणूक...

कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रादुर्भाव कमी झाल्याने यंदा जानेवारी महिन्यापासून निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. सर्कलनिहाय आरक्षण घोषित त्यावर अंतिम सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. 

ठळक मुद्देवर्षभरापासून लांबल्या निवडणुका : ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने पेच, प्रशासकराजची वर्षपूर्ती

अंकुश गुंडावार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मागील वर्षी १५ जुलै रोजी पूर्ण झाला. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे त्यापूर्वी निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषदेत प्रशासक म्हणून जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याला गुरुवारी (दि.१५) रोजी एक वर्षपूर्ण होत आहे. गोंदिया जि.प.वर तब्बल एक वर्ष प्रशासक नियुक्त असल्याचा इतिहास प्रथमच नोंदविला गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिक भाऊ केव्हा लागणार झेडपीची निवडणूृक, असा सवाल करीत आहे. 
जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणुका घेऊन नवीन पदाधिकारी आरूढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र मागील दीड वर्षांपासून सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करण्यात आला होता. 
कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रादुर्भाव कमी झाल्याने यंदा जानेवारी महिन्यापासून निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. सर्कलनिहाय आरक्षण घोषित त्यावर अंतिम सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. 
मात्र याचदरम्यान पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम जैैसे थे ठेवण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे तेव्हापासून ही प्रक्रिया ठप्प आहे. 
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन निवडणूक न झाल्याल्या गुरुवारी (दि.१५) बरोबर एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यामुळेच मागील वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या भरवशावर सुरू आहे. 

ओबीसी आरक्षण रद्द मुळे पुन्हा विलंब 
- सर्वोच्य न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण जात असल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे गोंदिया-भंडारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 
स्वबळावर की आघाडी, वेळच सांगणार 
- एकूण ५३ सदस्य असलेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेत मागील पाच वर्ष काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीची सत्ता होती. मात्र आता राज्यातील समीकरण वेगळे आहे. तर सर्वच पक्ष झेडपीच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची भाषा करीत आहे. त्यामुळे यावेळेच्या निवडणुकीत थोडे वेगळे चित्र राहण्याची शक्यता आहे. आमदारांनी केलेल्या पक्ष बदलाचासुध्दा परिणाम या निवडणुकांवर काही प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. 

विकासकामांवर परिणाम 
- जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. या मिनी मंत्रालयाच्या माध्यमातून ग्राम विकासाची कामे केली जातात. गावातील व्यक्तींचा प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेशी संबंध येतो. पंचायतराज प्रणालीमुळे जि.प.चे महत्त्व अधिक आहे. ही सर्व कामे जि.प.अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या माध्यमातून नागरिक करीत असतात. पण मागील वर्षभरापासून निवडणुका न झाल्याने प्रशासक नियुक्त असल्याने जिल्ह्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. 
असे राहील आरक्षण 
- गोंदिया जिल्ह्याची ग्रामीण भागातील एकूण लाेकसंख्या १० लाख ८२ हजार २७० आहे. यात १ लाख ३२ हजार ८८ अनुसूचित जाती, १ लाख ९८ हजार १९५ अनुसूचित जमाती मतदार आहेत. एकूण ५३ सदस्यांमधून २३ सर्वसाधारण, यात १२ महिला, अनुसूचित जमाती १० यात ५ महिला, अनुसूचित जाती ६, तीन महिला, ओबीसी १४ यातील ७ महिला याप्रमाणे आरक्षण होते. आता अनुसूचित जाती ६, अनुसूचित जमाती १० आणि सर्वसाधारण ३७ यात महिलांसाठी १९ जागा आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.