रोजगार देणारा व्यवसायच झाला आहे दुर्लक्षित

उद्योगधंदे नसल्याने या भागातील रहिवाशी शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शेती ही बेभरवशाची आहे. निसर्ग संतुष्ट असला तर सुकाळ; अन्यथा दुष्काळ अशी येथील परिस्थिती आहे. शेतीची कामे ही अत्याधिक श्रमाची आहेत म्हणून मजूरवर्गही आळशी झाला आहे. शासन मोफत अन्नधान्य देते, किंबहुना दोन रुपये किलोने उपलब्ध होते, मग अधिकचे श्रम कशाला? ही एक भावना ग्रामिणांमध्ये अधिक बळावल्याचे दृष्टीस येते.

ठळक मुद्देश्रमाला प्रतिष्ठाच उरली नाही, श्रम अफाट - मिळकत कमी

संतोष बुकावन
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : शेतकऱ्याच्या श्रमाला प्रतिष्ठाच उरली नाही. श्रम अफाट व मोबदला कमी, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. एक वंशपरंपरागत व्यवसाय आहे म्हणून करायचा, काही नाही मिळालं तरी चालेल; पण वर्षभर अन्नधान्य तर खायला मिळते ही फक्त एकमेव भावना आहे. लागवड खर्च व उत्पन्न याचा विचार केला तर धानशेती परवडणारी नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून इतर पूरक व्यवसाय शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास शेती व्यवसाय व शेतकरी टिकेल, अशा भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
ग्रामीण भागात शेती हा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे. उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत पूर्व विदर्भ हा मागासलेला आहे. उद्योगधंदे नसल्याने या भागातील रहिवाशी शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शेती ही बेभरवशाची आहे. निसर्ग संतुष्ट असला तर सुकाळ; अन्यथा दुष्काळ अशी येथील परिस्थिती आहे. शेतीची कामे ही अत्याधिक श्रमाची आहेत म्हणून मजूरवर्गही आळशी झाला आहे. शासन मोफत अन्नधान्य देते, किंबहुना दोन रुपये किलोने उपलब्ध होते, मग अधिकचे श्रम कशाला? ही एक भावना ग्रामिणांमध्ये अधिक बळावल्याचे दृष्टीस येते. टपरीवर बसून टाइमपास करण्यातच बेरोजगार युवावर्ग धन्यता मानतो. याचा दुष्परिणाम असा झाला आहे की, शेती व्यवसायाला लागणारे मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते, हे ग्रामीण भागातील वास्तव आहे. 
.वाढत्या महागाईमुळे शेती लागवड व मशागतीच्या खर्चातही मोठी वाढ होत असते. त्या तुलनेत शासन प्रति क्विंटल ४० ते ५० रुपयांची वाढ करत असते. त्यामुळे वर्षाकाठी यातून शेतकऱ्यांजवळ शिल्लक राहत नाही ही वास्तविकता आहे. शेतीचा एक हंगाम साधारणपणे १२० दिवसांचा असतो. या दिवसात शेतकऱ्यांचे अख्खे कुटुंब राबते. किमान मजुरीचे दर विचारात घेतले तर २०० रुपये दैनंदिन असते. कर्त्या शेतकऱ्याचा विचार केला तर त्याला १२० दिवसांचे २४ हजार उत्पन्न मिळायला पाहिजे. मात्र,  धानाचे १८५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाप्रमाणे प्रतिएकरी १६ क्विंटल उत्पादन लक्षात घेता २९,६०० रुपये उत्पन्न होते. म्हणजे धानशेतीत शेतकऱ्यांच्या श्रमाला १२० दिवसांचे केवळ तीन हजार रुपये मिळतात. रासायनिक खत व डिझेलच्या वाढत्या महागाईनुसार तर शेती तोट्यात जाते. शेतकऱ्यांनी कुटुंबाचा गाडा पुढे कसा रेटायचा, हा गहन प्रश्न आहे. मायबाप सरकारने एकतर शेतोपयोगी वस्तूंचे दर कमी करावेत; अन्यथा धानाच्या आधारभूत हमीभावात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे..
 

पीकविमा कंपन्यांचे चांगभले
- दरवर्षी हजारो शेतकरी पीकविमा उतरवतात. खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५६,६४० शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला. शेतकरी व शासनाने विमा हप्त्यापोटी कंपनीकडे १६ कोटी ४० लाख रुपयांचा भरणा केला. यापैकी ४३३३ शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत केवळ ६२ लाख ३३ हजारांचाच परतावा कंपनीकडून देण्यात आला. पीकविम्याचे काय निकष असतात, त्याची परिपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. नियमानुसार अटी-शर्तींचे लिखित दस्तावेज कंपनीने शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. यावर शासन व प्रशासनाचेही कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात कंपन्या अधिक बक्कळ होत आहेत.
शेतकरी असुरक्षित
- पिकाला पाणी देण्यासाठी, वन्य श्वापदांपासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतात जावे लागते. वाटेत कचरा काडीतून जाणे, वन्यप्राणी, वादळवारा, वीज, पावसाच्या भीतीने जीव टांगणीलाच असतो. रात्री शेतात गेलेली व्यक्ती घरी परत येईपर्यंत कुटुंबीयांचा जीव भांड्यात असतो. ते सुद्धा रात्रभर झोपत नाहीत. अशातूनच अनेकदा दुर्घटना होऊन शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांना मोठा विमा कवच शासनाने देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.