आरक्षणविरोधी काळा कायदा रद्द करा

काही महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी लोकांवर अन्याय व आघात करणारा निर्णय झाला आहे.

शिवणकर : जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : काही महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी लोकांवर अन्याय व आघात करणारा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय केंद्र शासनाने तत्काळ रद्द करण्याविषयीची कार्यवाही करावी अन्यथा जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा माजी जि.प. अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी दिला आहे.
सदर निर्णय ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी यांच्या विरोधात असून शेतकरीविरोधीसुद्धा आहे. शेती करणारेसुद्धा साधारणत: ९० टक्के लोक याच प्रवर्गातील आहेत. खुल्या (ओपन) वर्गात मोडणाऱ्या जातीच्या लोकांचे शेती व्यवसाय करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे शेती करणाऱ्या ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी व एसबीसी लोकांबाबत अन्यायकारक भूमिका केंद्र व राज्य शासन घेत आहे. न्यायालयात सत्ताधारी पक्षाने योग्य पद्धतीने मागासवर्गीयांची बाजू ठेवली नसल्याचे दिसून येते, असे शिवणकर यांनी कळविले आहे.
या निर्णयाद्वारे आता ज्या वर्गातील लोकांसाठी आरक्षण जितके ठरविले आहे, त्याच वर्गात त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी या वर्गातील लोकांना ओपनमध्ये लाभ घेता येणार नाही, हा अन्याय आहे. एखाद्या ओबीसी विद्यार्थ्याने ९८ टक्के गुण प्राप्त केले तर त्याला मेरीटनुसार प्राधान न देता, ओबीसी प्रवर्गातच प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. तसेच एससी, एसटी, एनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांनाही लागू होईल. परंतु कितीही जास्त गुण प्राप्त केले तरी त्यांना मेरीटनुसार ओपनमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्याने ९८ टक्के गुण मिळविले तरी मेरीटनुसार प्राधान्य न दिल्यामुळे त्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जास्त लाभ मिळेल.
देशात ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी व एसबीसीची लोकसंख्या ८० टक्के असून या निर्णयामुळे या सर्व वर्गांना ५० टक्के आरक्षण मिळेल. तसेच जे २० टक्के ओपनमध्ये जाती आहेत त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळेल. म्हणजे २० टक्के ओपनच्या जातींना ५० टक्के व ८० टक्के मागासवर्गीय जातींना ५० टक्के आरक्षण मिळेल.
वास्तविक मेरीटमध्ये असलेल्या कुठल्याही वर्गातील विद्यार्थ्यांना मेरीटनुसार लाभ मिळायला हवा. नोकरीमध्येसुद्धा अशाचप्रकारे आरक्षण राहणार असून ही बाब लोकांच्या समोर आलेली नाही. हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात असून राज्य व केंद्र शासनाने आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी शिवणकर यांनी केली आहे.
लोकसभा व विधान सभेत मागासवर्गीयांचे अनेक नेते असूनसुद्धा एकानेही याबाबत तोंड उघडले नाही. मागासवर्गीय व शेतकरीविरोधी निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करण्याविषयी कार्यवाही करावी, अशी मागणी माजी जि.प. अध्यक्ष विजय महादेवराव शिवणकर यांनी केली आहे.