रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय रद्द करा

गोंदिया : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे, तर सेवाज्येष्ठतेनेुसार पदोन्नती केली जाणार आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय भारतीय संविधानाचा अवमान करणारा आहे. मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीमुळे वंचित राहणार, यामुळे सदर जी.आर. रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने २०१७ साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. २० एप्रिल २०२१ ला शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. आता त्यात बदल करून पुन्हा एकदा सर्व पदे आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली ३३ टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता सेवाज्येष्ठतेनुसारच भरली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागासवर्गीयांवर अन्याय करणाराच आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आदी मागासवर्गीय घटकातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.