४ जुलैची अधिसूचना तात्काळ रद्द करा

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घटनात्मक बंधन पायदळी तुडवून नियमावलीतील अनुसूची ‘क’ वगळण्याबाबत तसेच नियम ७ मधील पोटनियम (१) व (२) ऐवजी सुधारित पोटनियम अंतर्भुत करण्याबाबतचा मसुदा ४ जुलै २०१९ ला प्रकाशित केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद : उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घटनात्मक बंधन पायदळी तुडवून नियमावलीतील अनुसूची ‘क’ वगळण्याबाबत तसेच नियम ७ मधील पोटनियम (१) व (२) ऐवजी सुधारित पोटनियम अंतर्भुत करण्याबाबतचा मसुदा ४ जुलै २०१९ ला प्रकाशित केला आहे. ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जिल्हा गोंदियाच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
४ जुलैची अधिसूचना विधान परिषद सभागृहाचा अवमान, अपमान व हक्कभंग करणारी आहे. प्रकाशित अधिसूचनेतील नियमांचा मसूदा क्रमांक २ अन्वये नियम ७ मधील पोटनियम (१) व (२) ऐवजी अंतर्भुत करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले पोटनियम (१) व (२) ला तीव्र हरकत घेण्यात आली. हे दोन्ही प्रस्तावित पोटनियम तसेच मसूदा क्रमांक ३ मधील सुधारित प्रस्ताव शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे असून त्यांची सेवाशाश्वती व सेवासंरक्षण संपुष्टात आणणारे आहे.
तसेच ही प्रस्तावित सुधारणा महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ च्या उद्देश व ध्येयाला संपुष्टात आणणारी आहे. त्यामुळे ही घटनाबाह्य प्रस्तावित सुधारणा अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षणाधिकाºयामार्फत शिक्षक परिषदेने केली. या संदर्भात बुधवारी (दि.२४) शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने अप्पर मुख्य सचिवांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी शिक्षक परिषदेचे जिल्हा कार्यवाह गुणेश्वर फुंडे, रतिराम डोये, भय्यालाल कनोजे, विरेंद्र राणे, आनंद बिसेन, राजेंद्रसिंह तोमर व शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.