वनहक्क कायद्याचे नवीन परिपत्रक रद्द करा!

महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१५ रोजी व्हीलेज फॉरेस्ट रुल्स संदर्भातले एक परिपत्रक जारी केले आहे.

आंदोलनाचा इशारा : सहषराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वात निवेदन
देवरी : महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१५ रोजी व्हीलेज फॉरेस्ट रुल्स संदर्भातले एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकात वनखात्याला सामूहिक वनहक्क काढून घेता येऊ शकते. अशी नवीन अट या परिपत्रकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या नवीन अटीसह जारी करण्यात आलेले वनहक्क कायद्याच्या संदर्भातले परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने त्वरित रद्द करावे या आशयाचे एक निवेदन बुधवारी (दि.३) गोंदिया जिल्हा काँग्रेसचे महासचिव सहषराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री यांच्या नावे देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रतिनिधी तहसीलदार संजय नागतिळक यांच्या मार्फत काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने सादर केले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आता सुरू असलेल्या केंद्रातील पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत कॅम्पा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधीकरण संदर्भात बोलताना म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने २००६ साली वनहक्क कायदा मंजूर केला. त्यानुसार वैयक्तीक व सामूहिकरित्या वनहक्क आघाडी शासनाकडून देण्यात आले होते. यात त्या वनाची निगरानी त्या परिसरातील लोकांनी करायची आणि त्या बदल्यात वनापासून मिळणारे उत्पन्न ही त्यांनीच वापरायचा अशा प्रकारचा चांगला उपक्रम आघाडी सरकारने सुरू केला आहे.
परंतु महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१५ रोजी व्हीलेज फारेस्ट रुल्स संदर्भातले एक परिपत्रक जारी केला आहे. या परिपत्रकानुसार वनखात्याला सामूहिक वनहक्क काढून घेता येऊ शकते. यात एक नवीन अट समाविष्ठ करण्यात आली आहे. या अटीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी, सालेकसा व मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातील जंगल व्याप्त गावातील ग्रामसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण होऊन येथील राहणाऱ्या आदिवासी लोकांवर फार मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होणार आहे. असा निवेदनात म्हटले आहे.
आपल्या शासनाद्वारे जारी केलेले १८ जून २०१५ चे व्हिलेज फॉरेस्ट रुल्स संदर्भातले परिपत्रक त्वरित रद्द करुन आघाडी सरकारने पूर्वी तयार केलेले परिपत्रक जसेच्या तसे ठेवावे अशी मागणी करणारे एक निवेदन गोंदिया जिल्हा काँग्रेसचे महासचिव सहेषराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वात बुधवारी (दि.३) काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्या नावे देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रतिनिधी तहसीलदार संजय नागतिलक यांच्या मार्फत सादर करण्यात आले.
या निवेदन सादर करणाऱ्या शिष्टमंडळात जिल्हा महासचिव सहषराम कोरोटे, गोंदिया जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्षा उषा शहारे, तालुका काँग्रेस अध्यक्ष राधेशाम बगडीया, जि.प. सदस्या माधुरी कुंभरे, जि.प. सदस्य दिपकसिंग पवार, देवरी नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष ओमप्रकाश रामटेके, देवरी पं.स.चे उपसभापती संगीता भेलावे, पं.स. सदस्य लखनी सलामे, उपाध्यक्ष चैनसिंग मडावी, माजी जि.प. सदस्य संदीप भाटीया, वरिष्ठ कार्यकर्ता बळीराम कोटवार, शिलापूरचे माजी सरपंच धनपत भोयर, कैलास घासले, कला सरोटे, राम गोपाले, सरपंच भोजराज घासले, सावंत राऊत, सुरेंद्र बन्सोड, टी.डी. वाघमारे, तारण राऊत, सरपंच नूतन बन्सोड, ओमराज बहेकार, सरपंच गजरु नेताम, महागू मडावी, किसन कोरे, सरपंच नुरचंद नाईक, बुधराम ओटी, घनशाम फरकुंडे, माजी पं.स. सदस्य सोनू नेताम, मिसपिरीचे उपसरपंच जीवन सलामे, मानिकचंद आचले, चिंतामणी गंगाबोईर आणि राजू राऊत यांच्यासह बहुसंख्य कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
या निवेदनात सदर मागणी संदर्भात जर योग्य निर्णय त्वरित घेण्यात आले नाही तर या मागणीला धरुन काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा ही दिला आहे. (प्रतिनिधी)