काय सांगता! ३०६ मते घेणारा उमेदवार पराभूत, अन् २८७ मते घेणारा विजयी

निवडणूक विभागाचा अजब कारभार : दत्तोरा येथील वॉर्ड क्रमांक २ वांध्यात

गोंदिया : तालुक्यातील दत्तोरा येथील ग्रामपंचायतच्या वॉर्ड क्रमांक दोन येथील अधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारांना पराभूत तर कमी मते घेणाऱ्या उमेदवाराला विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्र गोंदियानिवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिले. यामुळे नेमका कोण विजयी हा पेच पुढे असून यासंदर्भात पुन्हा मतमोजणी करावी व निकाल द्यावा, अशी मागणी दोन उमेदवारांनी केली आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दत्तोराच्या वॉर्ड क्रमांक २ येथे जोडपत्र १५ मध्ये हेमने विनोद सदाशिव यांना ३०६ मते, तर त्यांच्या विरोधात असलेल्या उमेदवाराला २८७ मते मिळाली आहेत, तसेच सुरेखा कोरे यांना ३०५ मते मिळालेली असून त्यांच्या विरोधातील उमेदवाराला २८६ मते मिळाली आहेत. कमी मते घेणाऱ्याला विजयी आणि जास्त मते घेणाऱ्याला पराभूत झाल्याचा गोंधळ निवडणूक निर्णय अधिकारी व्ही.एन. इलमकर आणि सह निवडणूक अधिकारी लिल्हारे यांनी केला आहे. यामुळे दत्तोरा येथील लोकांत संभ्रम निर्माण झाला असून, उपसरपंचाची निवडणूक स्थगित करण्यासंदर्भात तालुका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २ जानेवारी रोजी पत्र दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या माहितीतदेखील विनोद हेमने व सुरेखा कोरे हे विजयी झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पाठविले आहे; परंतु त्यांना विजयी झाल्याचे प्रमाणापत्र निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणारे व्ही.एन. इलमकर यांनी दिले नाही.

पुन्हा मतमोजणी करा

दत्तोरा येथील वॉर्ड क्रमांक दोन येथील मतमोजणी पुन्हा करून आम्हाला न्याय देण्यात यावा, अन्यथा विजयाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तोपर्यंत उपसरपंचाची निवडणूक घेऊ नये, असा पवित्रा दत्तोरा येथील लोकांनी घेतला आहे.

अहवालाच्या आधारे होईल कारवाई

मतमोजणीत जे विजयी झाले त्यांनाच विजयाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. चुकीने पराभूत झालेल्यांची नावे विजयाच्या यादीत आल्याचे इलमकर यांनी सांगितल्याचे तहसीलदार संतोष खांडरे यांनी सांगितले. आलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही खांडरे यांनी सांगितले.

सुटीच्या दिवशी विजयाचे प्रमाणपत्र कसे दिलेे

१८ डिसेंबर रोजी निवडणूक झाली. त्याचवेळी विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्र विजयी उमेदवारांना द्यायला पाहिजे होते; परंतु त्या दिवशी विजयाचे प्रमाणपत्र न देता सुटीच्या दिवशी विजयाचे प्रमाणपत्र १ जानेवारीला देण्यामागील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे हित काय, असा सवाल विनोद हेमने व सुरेखा कोरे यांनी केला आहे.