राजकारणात अडकले जनावरांचे गोठे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय शेळ्यांचा गोठा व इतर पाळीव जनावरांच्या पशुसंवर्धनाकरिता गोठा तयार करण्यासाठी ....

शेतकरी चिंतेत : पं.स. सभापती राजकारण करीत असल्याचा आरोप
कालीमाटी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय शेळ्यांचा गोठा व इतर पाळीव जनावरांच्या पशुसंवर्धनाकरिता गोठा तयार करण्यासाठी योजना कार्यान्वित आहे. पण आमगाव पं.स.मध्ये राजकारण शिरत असून शासन मंजूर लाभार्थ्यांची यादी रद्द केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
पंचायत समिती आमगाव येथे शासन परिपत्रक (मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र. ३६/रोहयो १ दि. ९ आॅक्टोबर १२) नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना पाळीव जनावरांच्या संवर्धनाचे गोठे तयार करुन देण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावरुन यादी मंजूर केली. पण पं.स. आमगाव येथे १० जूनला पं.स. सदस्यांना मिळालेल्या पत्रानुसार मंजूर कामे रद्द करण्याचे फरमान देण्यात आले. सदर कामे शासन निकषानुसार नसल्याचे कारण दाखवित या प्रकरणी पं.स. येथील कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले. गोठे तयार करताना ग्रामपंचायतीत प्रत्येकी पाच कामे करावीत, पण नियोजनात कमी जास्त कामे मंजूर झाल्याने १५ जून रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी सभापती व सदस्यांनी सदर मुद्दा रेटून धरला.
पण शासन परित्रकाद्वारे ४०/६० कार्यांतर्गत ज्या ग्रामपंचायतने मोठ्या प्रमाणात मातीचे कार्य केले, त्यांना ५० ते १०० गोठे मंजूर व्हावे. परंतु सभापती व उपसभापतींच्या राजकीय पैलूंमुळे शेतकरी हिताचे कार्य बंद पाडण्याच्या विचारात दिसतात, असा आरोप पं.स. सदस्य प्रमोद शिवणकर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या निधी अंतर्गत गोठे २०१२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करायचे होते. परंतु आजपर्यंत ही योजना कागदोपत्रीच खेळली गेली. पण जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत मुद्दा उपस्थित करुन शेतकरी हिताचा हा प्रश्न मार्गी लावला.
६ मे २०१६ चे उपकार्यपालन अधिकारी, मग्रारोहयो यांच्या पत्रानुषंगाने शेळी व गायीचे गोठे संवर्धनासाठी शेड मंज़ुरीचे मार्ग आमगाव तालुक्यासाठी मोकळे झाले. या संदर्भात जि.प. सदस्य सुखराम फुंडे, जियालाल पंधरे, राजेश भक्तवर्ती यांनी पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाला हतबल केले. पण सभापती व उपसभापती, भाजप व काँग्रेस असे एका ताटात असून आपल्या मताप्रमाणे कामे वाटप करण्यात यावी, यासाठी मंजूर कामे रद्द केल्याचा आरोप राकाँपाच्या सदस्यांनी केला आहे.
या प्रकरणी राकाँपाच्या सदस्यांनी पाठपुरावा करुन सदर योजनेला आॅक्सिजन दिल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात दुखत असल्याचे बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हितायोग्य अनेक योजना कार्यान्वित असतात. पण पक्ष व स्वार्थ जिथे येतो त्यावेळी सर्वप्रथम पोशिंद्याचा बळी जातो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सदर गोठे मंजूर असून शासन निर्णयानुसार त्वरित कामे सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पंचायत समितीचे सदस्य डॉ. जशवंत बावनकर, दरविला मडावी, वंदना बोरकर, सिंधूताई भुते, प्रमोद शिवणकर यांनी केली आहे. (वार्ताहर)

शेळी व गाईच्या गोठ्यांना मंजुरी मिळाली असली तरी ती यादी नियमबाह्य आहे. शासन नियमाप्रमाणे प्रत्येक गावातून अपंग, अनुस;चित जाती-जमाती व इतर राखीव कमकुवत शेतकरी वर्गासाठी प्राधान्य रीहावे. तसेच सदर मंजूर यादी कर्मचारी वर्गाने शासनास लाभार्थी म्हणून यादी पाठविली, पण ही यादी सभेत मंजूर करण्यात आली नाही. सचिवाने ग्रामपंचायत स्तरावरुन योग्यरित्या राखीव पदांना प्राधान्य देऊन पं.स. कार्यालयात पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
-हेमलता डोये, सभापती पंचायत समिती