कक्ष अधिकाऱ्याने केली शिक्षणाधिकाऱ्यांची दिशाभूल

न्यायालयाची अवमानना करून अधिकाऱ्यांचे नावे सांगून कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि वास्तविकता लपवून ...

वादग्रस्त कारकीर्द : न्यायालयापेक्षा विद्युत व शिक्षण विभाग मोठा का?
गोंदिया : न्यायालयाची अवमानना करून अधिकाऱ्यांचे नावे सांगून कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि वास्तविकता लपवून शिक्षणाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या व पदाधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देणाऱ्या शिक्षण विभागामध्ये (प्राथ.) कक्ष अधिकाऱ्यावर जिल्हा परिषदेने पोलीस कारवाई करावी, अशी मागणी काही शिक्षकांनी केली आहे.
जि.प. शिक्षण विभागाने तिरोडा तालुक्याच्या बेरडीपार शाळेतील शिक्षक नेतराम माने यांना खोट्या आरोपात निलंबित करण्यात आले. आरोपाचे संपूर्ण पुरावे सप्टेंबर २०१४ मध्ये देण्यात आले होते. ते पुरावे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नव्याने रूजू झालेले शिक्षणाधिकारी यांना दाखविण्यात आले नाहीत.
कक्ष अधिकारी खोब्रागडे यांनी ३० जानेवारी २०१५ च्या पत्रानुसार, नेतराम माने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व गंगाझरी पोलीस ठाणे यांना पत्र पाठवून सध्याच्या अहवाल मागविण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु न्यायप्रविष्ट प्रकरण, न्यायालयाची अग्रिम बेल, परवानगी संबंध पत्राची माहिती मुकाअ व शिक्षणाधिकारी नरड यांना देण्यात आली नाही. उलट या अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती देवून व वास्तविक परिस्थिती लपवून न्यायालयाची अवमानना केल्याचे दिसून येते.
खोब्रागडे यांनी न्यायालयाची अग्रिम बेल असताना मुकाअ व शिक्षणाधिकारी यांनी सद्यस्थितीचा अहवाल मागविण्यात यावे असे आपल्याला सूचविले होते, असे सांगून सदर अधिकाऱ्यांची दिशाभूल व फसवणूक केली. सनदी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी अशी चूक कदापी करू शकत नाही. ही खेळी स्वत:ला जि.प. शिक्षण विभागाचा कारभार सांभाळणाऱ्यांची कक्ष अधिकाऱ्याची आहे, असा आरोप नेतराम माने यांनी केला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ३ डिसेंबर २०१५ रोजी शिक्षण विभागाला टिपनी (नस्ती) परत केल्याचे कारण विचारले. नियमाप्रमाणे माने यांना एक वर्ष कामावर रूजू करता येणार नाही. वर्षभरानंतर विभागीय स्तरावर प्रकरण पाठविण्यात यावे, असे मुकाअ व शिक्षणाधिकारी यांनी सूचविल्याचे आपल्याला कक्ष अधिकारी खोब्रागडे यांनी सांगितले होते, असे शिक्षक माने यांनी सांगितले.
न्यायालयापेक्षा कुणीही मोठे नाही. त्यामुळे पुरावे दिल्यानंतर सद्यस्थिती मागण्याचे अधिकार कोणाला नसतात. शिक्षण व विद्युत विभाग न्यायालयापेक्षा मोठे आहेत का? यात कक्ष अधिकाऱ्याने अधिकाऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल केली नाही का, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. (प्रतिनिधी)