ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार

गोंदिया : राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास केवळ केंद्र सरकारच जबाबदार असून, आता मात्र आंदाेलन करून भाजप जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारचा जिल्हा काँग्रेस कमिटीने शुक्रवारी (दि. २५) शहरातील जयस्तंभ चौकात निदर्शने करून निषेध नोंदविला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या सदराखाली अनु. जाती जमाती व्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जात होते. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी चालत आलेली होती. परंतु, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ना. मा. प्र.चे म्हणजेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून ओबीसींची लोकसंख्या, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व याबद्दलचा इंपिरिकल डाटा मागितला होता. परंतु, तो केंद्र सरकारकडे असूनदेखील सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाले.

यास सर्वस्वी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जवाबदार असल्याचा आरोप केला. हा निषेध गोंदिया शहर काँग्रेस कमिटी, गोंदिया तालुका काँग्रेस कमिटी, सेवादल, महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, एनएसयुआय, ओबीसी काँग्रेस, किसान काँग्रेस, अनु. जाती विभाग, अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने करण्यात आला. शहीद भोला काँग्रेस भवन येथे प्रथम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले. शहीद भोला काँग्रेस भवन ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत मार्च काढण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष डॉ. एन. डी. किरसान, प्रदेश सचिव अमर वराडे, जहीरभाई अहमद, सूर्यप्रकाश भगत, आलोक मोहंती, हरीष तुळसकर, अशोक गुप्ता, जितेंद्र कटरे, जीतेश राणे, नीलम हलमारे, योगेश अग्रवाल, बाबा मिश्रा, राजकुमार पटेल, रेखा बानेवार, आशिष नागपुरे, डॉ. लक्ष्मीकांत वाघमारे, आशिष रहांगडाले, सचिन मेश्राम, वंदना काळे यांनी केले, तर तिरोडा येथे माजी आ. दिलीप बन्सोड यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केले.