केंद्र सरकारने प्रतिदिन एक कोटी लसीकरण सुनिश्चित करावे

गोंदिया : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अवघ्या देशाला हादरवून सोडले आहे. दररोज सरासरी चार लाखांच्यावर लोक बाधित होत होते व चार हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडत होते. केंद्र सरकारने लसीकरणाची व्यवस्था वेळेच्या आत केली असती तर अनेकांचे प्राण वाचले असते. आजही लसीकरणाला पाहिजे तशी गती नसून देशाला तिसऱ्या लाटेपासून वाचवायचे असल्यास केंद्र सरकारने प्रतिदिन एक कोटी लसीकरण सुनिश्चित करावे, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे. यासाठी कॉंग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

लसीकरणात करण्यात आलेली अक्षम्य दिरंगाई देशाला दुसऱ्या लाटेत भोवली. लसीकरणात देशात सुसूत्रता नसणे व शेवटी केंद्राकडून झालेल्या अव्यवस्थेमुळे लसीकरणाची जवाबदारी राज्यांवर सोपविण्यात आली. केंद्र सरकारने लस मोफत न देता केंद्र सरकारसाठी प्रति लस १५० रुपये, राज्यांसाठी ३०० रुपये व खासगी रुग्णालयांसाठी ६०० रुपये अशी वेगवेगळी किंमत ठरविली. त्यामुळे देशात लसीकरणाबाबत गोंधळ उडाल्याचे दिसून येते. जेथे अनेक देशांनी मे २०२० मध्येच लसींची खरेदी ऑर्डर कंपन्यांना दिली. तेथेच मोदी सरकारने लस खरेदीबद्दल कोणतीही कार्यवाही केली नाही व जानेवारी २०२१ मध्ये पहिली खरेदी ऑर्डर दिली. त्यामुळे लसीकरणास दिरंगाई झाली. त्यातच सरकारने ६.६३ कोटी लसींचे डोस एकूण ९५ देशांमध्ये निर्यात केले. केंद्र सरकाने ३१ मे २०२१ पर्यंत फक्त २१.३१ कोटी लसीकरण केले आहे. लसींचे दोन्ही डोज फक्त ४.४५ कोटी भारतीयांनाच लागले असून जे एकूण लोकसंख्येच्या ३.१७ टक्के आहे. जर देशाला कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटे पासून वाचवायचे असेल तर झपाट्याने लसीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दररोज सरासरी एक कोटी लोकांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात नमूद आहे. शिष्टमंडळात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव किरसान, काँग्रेस प्रदेश सचिव विनोद जैन, अमर वराडे, युवा नेता अशोक गुप्ता, जहीर अहमद, सूर्यप्रकाश भगत, राजकुमार पटले उपस्थित होते.

---------------------------

सर्वच वयोगटांचे लसीकरण करा

कोरोनापासून सर्वांनाच सुरक्षा द्यावयाची असल्याने सर्वांनाच लस देणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या ४५ वर्षे वयोगटावर लसीकरण सुरू आहे. मात्र आता केंद्र सरकाने कोणतेही शुल्क न आकारता संबंध देशात सर्वच वयोगटांतील जनतेला लसीकरण करावे. तसेच राज्यांना निशुल्क लसींचा पुरवठा केंद्राने राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावा, अशी मागणी कॉंग्रेस कमिटीने केली आहे.