बाजार समितीचे १० टक्के कपात केलेले सेस परत मिळणार

गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांनी सन २०१२ ते २०१८ पर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती सडक-अर्जुनी बाजार समितीचे मार्केट सेस १० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे एकाधिकार खरेदी योजनेअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कपात करण्यात आलेल्या १० टक्के मार्केट सेस तत्काळ देण्यात यावे. अशी मागणी आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जयराम राठोड यांना दिलेल्या निवेदनातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रोशन बडोले यांनी केली होती. त्याचीच दखल घेत आदिवासी विकास महामंडळाने आता १० टक्के सेसची रक्कम परत करण्याची कबुली दिली आहे.

शेतकरी आधारभूत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने धान विकावे लागू नये म्हणून ही योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभिकर्ता संस्थामार्फत बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य स्टेट को. ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्यामार्फत धान खरेदी केले जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया सुरळीत घेण्यासाठी आवश्यक मुलभूत सुविधा पुरविणे त्यात वजनकाटे, आद्रमा मापक यंत्रे, टोकण इत्यादी सुविधा पुरविल्या जात होत्या. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दोन्ही खरेदी अभिकर्ता संस्थेचे असते. या बदल्यात मार्केटिंग फेडरेशन कोणत्याही प्रकारचा सेस कमी करीत नाही, परंतु आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांनी सन २०१२ ते २०१८ पर्यंत बाजार समिती सडक-अर्जुनीचा १३ लाख १० हजार ९२६ इतकी रक्कम १० टक्के कपात करुन आपणाकडे ठेवली होती.

..............

माहितीच्या अधिकारात बाब आली पुढे

या अनुषंगाने बाजार समिती संचालक रोशन बडोले यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत शासनाच्या कोणत्या कायद्याने कपात करण्यात आली. याची माहिती आदिवासी महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय भंडारा यांच्याकडे विचारणा केली. यानंतर त्यांनी लिहून की दिले असा कुठलाच शासन निर्णय नाही. त्यामुळे कपात करण्यात आलेले १० टक्के सेस बाजार समितीला परत करण्यासबंधी प्रादेशिक व्यवस्थापक भंडारा यांनी १ जून २०२१ ला आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक येथे अहवाल सादर केला. यावर लवकर कारवाही करुन १० टक्के कपात केलेला सेस परत करण्यात येईल, असे उपव्यवस्थापक यांनी ३० जून रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कबुली दिली. त्यामुळे ही रक्कम परत मिळणार आहे.