छत्तीसगड राज्याप्रमाणे धानाला भाव द्या

सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या धानाला ३ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्तेवर येताच सरकारला याचा विसर पडला. लगतच्या छत्तीसगड राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेवर येताच धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र महाराष्ट्रात अद्यापही १७५० रुपये प्रती क्विंटल दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही छत्तीसगड प्रमाणेच धानाला २५०० हजार रूपये हमीभाव देण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सदस्य सहषराम कोरोटे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देसहषराम कोरोटे : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवरी : सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या धानाला ३ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्तेवर येताच सरकारला याचा विसर पडला. लगतच्या छत्तीसगड राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेवर येताच धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र महाराष्ट्रात अद्यापही १७५० रुपये प्रती क्विंटल दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही छत्तीसगड प्रमाणेच धानाला २५०० हजार रूपये हमीभाव देण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सदस्य सहषराम कोरोटे यांनी केली आहे.
सतत पडणाऱ्या ओला व कोरडा दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे सरकार शेतकऱ्यांचे पालक असते . शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यातील निवडणूक प्रचारादरम्यान तेथील जनता व शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण केली.
छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानंतर १० तासांच्या आत धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देण्याची घोषणा करुन त्याची अंमलबजावणी केली.
त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व शेतकºयांच्या धानाला २५०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव राज्य सरकारने द्यावा.
ज्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत धान खरेदी केंद्रावर १७५० रुपये दराने धान विकले अशा सर्व शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल मागे ७५० रुपये बोनसच्या रुपात देण्यात यावे. केवळ खोटी आश्वासने देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करु नये.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनाचा आदर करुन धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव जाहीर करावा अन्यथा या विरोधात जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कोरोटे यांनी दिला आहे. तसेच आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.