मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आणली; अर्जासाठी संकेतस्थळ कधी सुरू होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2024 05:20 PM2024-08-08T17:20:11+5:302024-08-08T17:21:36+5:30
Gondia : लाभार्थ्यांना करावे लागताहेत ऑफलाइन अर्ज योजनेच्या घोषणेला २५ दिवस लोटले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची घोषणा होऊन २५ दिवस उलटल्यानंतरही सरकारकडून योजनेचे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलेले नाही. परंतु, समाजकल्याण विभागाकडून ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यात येत असले, तरी योजनेचे संकेतस्थळ कधी सुरू होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने सध्या विविध लोकप्रिय योजनांचा सरकारकडून वर्षाव सुरू आहे. राज्यातील सर्वधर्मियांमधील ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थदर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' शासनाने आणली आहे. या योजनेचा आदेश काढून २४ दिवस झाले तरी अजूनही संकेतस्थळ सुरू झालेले नाही.
यामुळे पात्र लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सद्यःस्थितीत काही लाभार्थी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करत आहेत. तसेच आलेले प्रस्ताव समाजकल्याण विभागामध्ये दाखल केले जात आहेत.
अर्ज कुठे कराल?
शासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागणार आहे. पण अद्याप या योजनेसाठीचे पोर्टल सुरू झालेले नाही. तर सद्यःस्थितीत अनेकांकडून समाज- कल्याण विभागाकडे अर्ज दाखल करण्यात येत आहेत.
कुणासाठी योजना?
वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्वधर्मियांसाठी ही योजना आहे. पात्र लाभार्थ्याला देशभरातील देवस्थाने, चर्च, दग्र्यासह १०५ ठिकाणांना मोफत प्रवास, भोजन, निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
उत्पन्न किती असावे?
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला अडीच लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरला जाणार आहे किंवा पिवळे, केशरी रेशनकार्ड असणे आवश्यक आहे.
निवडीची प्रक्रिया कशी असेल !
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जामधून जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अर्जाची छाननी करण्यात येणार आहे. उद्दिष्टापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास प्राप्त अर्जामधून लॉटरी पद्धतीने निवड करण्यात येणार आहे.
"मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेचे संकेतस्थळ सद्यःस्थितीत सुरू झालेले नाही. परंतु, आलेले प्रस्ताव स्वीकारण्यात येत आहेत. संकेतस्थळ सुरू होताच आलेले प्रस्ताव ऑनलाइन करण्यात येतील."
- विनोद मोहतुरे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग