शहर विकासाचे घोडे अडले जिल्हाधिकारी कार्यालयात ()

आमगाव : आमगाव नगरपरिषद स्थापनेपासून तर सद्यस्थितीत शासन,प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे विकासासाठी नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला सन २०१५ मध्ये नगरपंचायत व तद्नंतर २ ऑगस्ट २०१७ रोजी ८ गावे मिळवून नगरपरिषदेची स्थापना केली. तेव्हापासून आजपर्यंत शहर विकासाचे मार्ग शासन,प्रशासन व न्यायालयातील प्रक्रियेत गुंफले आहे. ग्रामपंचायत व नगरपरिषद यातील राजकीय द्वेष नागरिकांच्या अंगलट पालटले आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने यातील वाद न्यायप्रविष्ट केला असून नगरपरिषद सद्यस्थितीत कायम ठेवली आहे. परंतु शासन,प्रशासनाने न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे आपले विकासाचे मार्ग अडवून धरले आहे. नागरिकांना विकास कामे ,रोजगार, आवास योजना, जमिनीचे पट्टे प्रकरण या सर्व गोष्टी महत्त्वपूर्ण असून सुद्धा शासन,प्रशासनानाला यातील मार्ग काढण्यास यश मिळाले नाही. नागरिक नगरपरिषदेचे कर व विविध आकारणीसह लागणारी प्रक्रिया पूर्ण करीत आहेत. पण मिळणाऱ्या सुविधा त्यांच्यापासून हिरावल्या जात आहेत. शासन,प्रशासनाने नागरिकांना विकास कामे मिळवून देणे हे त्यांचे मूलभूत अधिकार आहे. पण नागरिकांना त्यांच्या सुविधा व विकासापासून दूर ठेवून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करण्यात येत आहे. विकासकामांचे जे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले त्याचे घोडे नगरप्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय व आयुक्त यांच्याकडे अडले आहे.

नगरोत्थान, दलित वस्ती सुधार, विशेष निधी कामे, आवास योजना, शौचालय योजना, राज्य रोजगार हमी योजना, वाढीव पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन व विविध विकासात्मक कामांचे नियोजन करण्यात प्रशासनाने वेळकाढूपणा केला आहे. अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रशासनात टक्केवारीची अट घातली असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे प्रस्ताव धूळ खात आहे व याचा फटका मात्र नागरिकांना बसत आहे.

--------------------------.

नेते-पुढारी ठरले दुबळे

राजकारणात सत्ताकाबीज करण्यासाठी जनतेसमोर विकासाचा उदो-उदो करणारे सर्वच राजकीय पक्षातील नेते-पुढारी नागरिकांची कामे व मूलभूत सुविधा याकडे पाठ दाखवून उभे आहेत. सत्तेची लालसा जोपासणारे नेते-पुढारी आज नापास ठरले आहे. तर शासनदरबारी योग्य दखल घेतली जात नसल्याने जनतेच्या समस्यांवर उपाययोजना तयार करण्यात आली नाही. त्यामुळे आज जनतेला आपली कामे व मौलिक अधिकार मिळविण्यासाठी स्वत: लढा उभारण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.