८५ कोटीच्या इमारतीला स्वच्छतेचे वावडे

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून देशभरात स्वच्छता हीच सेवा हा उपक्रम राबविला जात आहे. यात प्रशासनाचा सुध्दा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे.याच पार्श्वभूमीवर प्लास्टीक बंदीसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतले.

ठळक मुद्देसंबंधित विभागाची डोळेझाक : दूरध्वनीसह अनेक सुविधांचा अभाव, स्वच्छता एजन्सीची नेमणूकच नाही

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विविध शासकीय कार्यालयात जाण्याची नागरिकांची पायपीट थांबवून एकाच इमारतीत सर्व शासकीय कार्यालये एकत्रित आणण्यासाठी ८५ कोटी रुपये खर्चून शहरातील जयस्तंभ चौकात प्रशासकीय इमारत तयार करण्यात आली. दोन महिन्यांपूर्वीच या इमारतीचे लोकार्पण झाले. मात्र या इमारतीच्या स्वच्छतेची कुठलीच व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे या इमारतीत केरकचऱ्याचे उकीरडे तयार झाले आहे. या इमारतीत अजूनही अनेक सोयी सुविधांचा अभाव असून लोकार्पणाची ऐवढी लगीनघाई कशासाठी करण्यात आली असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून देशभरात स्वच्छता हीच सेवा हा उपक्रम राबविला जात आहे. यात प्रशासनाचा सुध्दा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे.याच पार्श्वभूमीवर प्लास्टीक बंदीसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतले. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्यातील यंत्रणेला या गोष्टीचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. ८५ कोटी खर्च करुन शहरातील जयस्तंभ चौकात भव्य प्रशासकीय इमारत तयार करण्यात आली.या इमारतीचे लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले.यात विविध शासकीय विभागांची ४५ कार्यालये आहेत.
लोकार्पण होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही इमारतीच्या नियमित साफ सफाई करण्यासाठी सफाई एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे इमारतीच्या व्हरांड्यात ठिकठिकाणी केरकचºयाचे ढिगारे पडले आहे.मागील दोन महिन्यांपासून इमारतीत झाडूच लावण्यात आला नाही. तर जे शासकीय कार्यालये आहेत त्यांनी आपल्या कार्यालयापुरती सफाई नियमित सुरू ठेवली आहे. मात्र आमच्या कार्यालयाबाहेरच्या केरकचºयाचे आम्हाला काय घेणे देणे म्हणून परिसराच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या इमारतीत केरकचºयाचे उकीरडे तयार झाले आहे.त्यामुळे या इमारतीत विविध कामांसाठी जाणारे नागरिक हीच का स्वच्छता हीच सेवा असा सवाल करीत आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीत उपविभागीय अधिकारी, तहसील, कृषी, सहकार,उपसा सिंचन, दुय्यम निबंधक कार्यालयासह अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यालय आहेत. मात्र एकाही अधिकाऱ्याने स्वच्छता कर्मचारी लावून परिसराची स्वच्छता केली नाही. ही जबाबदारी आपली नसल्याचे मानन्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे ८५ कोटी रुपयांच्या इमारतीला स्वच्छतेचे वावडे असल्याचे चित्र आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग निद्रावस्थेत
प्रशासकीय इमारतीच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे.या विभागाने इमारतीचे लोकार्पण करण्यापूर्वीच इमारतीची सफाई करण्यासाठी स्वच्छता एजन्सीची नियुक्ती करणे आवश्यक होते.तर एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत सफाईसाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्याची गरज होती. मात्र मागील दोन महिन्यांपासून इमारतीत केरकचऱ्याचे ढिगारे तयार झाले असताना त्याचे आपल्याला काय यातच या विभागाचे अधिकारी धन्यता मानत आहे.
एकाही कार्यालयात दूरध्वनीची जोडणी नाही
प्रशासकीय इमारतीत विविध शासकीय विभागाचे कार्यालय येऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला.मात्र अद्यापही दूरध्वनी जोडणी करण्यात आली नाही. दूरध्वनीची जोडणी करण्यासाठी केबल टाकण्यासाठी आधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगी मागीतली होती. मात्र तीन दिल्याने बीएसएनएलने दूरध्वनी जोडणी दिली नाही.आता जोडणी देण्यासाठी या इमारतीची सुरक्षा भिंत फोडावी लागणार आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शासकीय कार्यालयांना दूरध्वनी शिवाय काम चालवावे लागणार आहे.
लिफ्ट केवळ अधिकाऱ्यांसाठी
प्रशासकीय इमारत ही पाच मजल्यांची आहे. कृषीसह अन्य महत्त्वपूर्ण विभागाची कार्यालय चौथ्या मजल्यावर आहे.त्यामुळे शेतकºयांसह अन्य नागरिकांचा या कार्यालयाशी नियमित संर्पक येतो. मात्र ज्येष्ठ वयोवृध्द नागरिकांना चौथ्या मजल्यावर पायºयांनी जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे लिफ्ट असल्यास मदत होते. मात्र या इमारतीत चार लिफ्ट असून त्याचा वापर केवळ अधिकाऱ्यांनाच करता येईल असा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द नागरिकांना दम टाकत पायºयांनी गेल्याशिवाय पर्याय नाही.त्यामुळे इमारत सोयीची होण्याऐवजी गैरसोयीची अधिक ठरत आहे.
पालकमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर
पालकमंत्री परिणय फुके यांनी या इमारतीच्या लोकार्पणापूर्वीच तेथील स्वच्छता व्यवस्थेवरुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना फटकारले होते. शिवाय सुधारणा करण्याचे निर्देश होते.मात्र दोन महिन्यापासून इमारतीत केरकचऱ्याचे उकीरडे तयार झाल्याने पालकमंत्र्यांचे आदेश सुध्दा सार्वनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्हाधिकारी देणार का इमारतीला भेट
दोन महिन्यात प्रशासकीय इमारतीची बिकट अवस्था झाली आहे. शिवाय जिल्हा प्रशासनातर्फे स्वच्छता हीच सेवा उपक्रम राबविला जात आहे. मात्र प्रशासकीय इमारतील स्वच्छता व्यवस्था पाहता या अभियानाचे प्रशासनानेच वाभाडे काढल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकारी या इमारतीला भेट देऊन स्वच्छता व्यवस्थेचा आढावा घेणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्वच्छता गृहांची स्थिती बिकट
या इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर स्वच्छतागृह आहे.मात्र त्यांची सुध्दा नियमित सफाई होत नसल्याने फारच बिकट अवस्था झाली आहे. ठिकठिकाणी पान आणि खऱ्याच्या पिचकाऱ्या मारल्याने अल्पावधीत या इमारतीचा रंग बदलत चालल्याचे चित्र आहे.