जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने जिल्हा परिषद आणि परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा निकाल १९ जानेवारीला जाहीर झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया :  गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला; मात्र अद्यापही अध्यक्ष आणि सभापतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नव्हता. त्यामुळे निवडून आलेल्या जि. प. सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होते; मात्र मंगळवारी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या पत्रामुळे आता या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील पंचायत समिती सभापती, सरपंच व ग्रामपंचायत यांच्या रिक्त असलेल्या जागा सर्वसाधारण करून घेण्याचे निर्देश दिले, तसेच आगामी काळातील नमूद पदांच्या प्रस्तावित निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यासंंबंधीचा आदेश ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सुनील माळी यांनी मंगळवारी (दि.१२) काढला आहे. त्यामुळे याच पत्राचा संदर्भाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक होण्याचा मार्गसुद्धा मोकळा झाला असल्याचे निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 
सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने जिल्हा परिषद आणि परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा निकाल १९ जानेवारीला जाहीर झाला. त्यानंतर पंधरा दिवसात अध्यक्ष आणि सभापतीपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते; मात्र ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने अध्यक्ष आणि सभापतीपदाच्या निवडणुका या जुन्या आरक्षणानुसार घ्यायचे की नव्याने आरक्षण काढायचे, असा पेच जिल्हा निवडणूक विभागासमोर निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्यांनी ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले होते; मात्र ग्रामविकास विभागाने यावर आपले मत नोंदविण्यासाठी तब्बल तीन महिने लावले. त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य त्यांच्या अधिकारापासून वंचित होते; मात्र मंगळवारच्या ग्रामविकास विभागाच्या पत्राने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता निवडणुकीच्या तारखेकडे लक्ष
- ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आठपैकी दोन पंचायत समितीचे आरक्षण हे नामाप्र निघाले होते. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नामाप्र जागा सर्वसाधारण केल्या जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जि.प.अध्यक्ष आणि सभापतीपदाची निवडणूक होणार असल्याची माहिती आहे.
सदस्य अजूनही संभ्रमात
- ग्रामविकास विभागाने मंगळवारी काढलेल्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक होणार की नाही, याबाबत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये अजूनही संभ्रम कायम आहे; मात्र या निर्णयानुसार निवडणूक घेता येणार असल्याचे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक ही एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात अथवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सदस्य न्यायालयात
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक मागील तीन महिन्यांपासून लांबणीवर गेल्याने या विरोधात भाजपच्या २६ सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.