जिल्ह्यातील १८० उद्योग बंद

जिल्ह्यात अदानी प्रकल्प सोडला तर मोठे उद्योग नाही. परंतु छोट्या उद्योगांची नोंदणी २२५८ आहेत. मात्र यातील १८० उद्योग बंद झाले आहेत.

नरेश रहिले गोंदिया
जिल्ह्यात अदानी प्रकल्प सोडला तर मोठे उद्योग नाही. परंतु छोट्या उद्योगांची नोंदणी २२५८ आहेत. मात्र यातील १८० उद्योग बंद झाले आहेत. २०७८ लघु उद्योग सुरू असावेत असा अंदाज जिल्हा उद्योग केंद्राचा आहे. विशेष म्हणजे कोणते उद्योग सुरू आणि कोणते उद्योग बंद आहेत याची शहानिशा मागील सात वर्षापासून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोंदिया जिल्हा उद्योगाच्या बाबतीत उदासीन ठरत आहे.
जिल्ह्यात ३५० राईस मील, फ्लाय अ‍ॅश विटांचे २५ कारखाने, प्लास्टीकचे ४० युनिट, आरओ प्लांट १०, फेब्रीकेशन व इतर उद्योग मिळून असे २ हजार २५८ उद्योगांची नोंद जिल्हा उद्योग केंद्रात आहे. या उद्योगांचे सर्वेक्षण २००८-०९ या वर्षात केले होते. त्यावेळी सर्वेक्षणात नोंदणी असलेल्यापैंकी १८० उद्योग बंद असल्याचे लक्षात आले होते. परंतु आता सात वर्ष उलटूनही सर्वेक्षण न झाल्यामुळे सद्यस्थितीत गोंदिया जिल्ह्यात किती उद्योग बंद आहेत याची निश्चित आकडेवारी या कार्यालयाकडे नाही.
आधी सर्वेक्षण निरीक्षक उद्योगाच्या ठिकाणी भेटी देऊन ते उद्योग सुरू आहेत किंवा नाही याची पाहणी करीत होते. परंतु निरीक्षकांचा दौरा शासनाने बंद केल्याने किती उद्योग सुरू, किती उद्योग बंद आहेत याची माहिती या उद्योग केंद्रालाच नाही.
नोंदणी करण्यात आलेल्या २२५८ उद्योगांवर फक्त ९२२ कामगार कामावर असल्याची या कार्यालयात नोंद आहे. आता आॅनलाईन उद्योगांची नोंदणी करण्याचे काम सुरू असल्यामुळे या कार्यालयाला किती उद्योग आहेत हेही सांगता येणार नाही.

कामगारांची माहितीच नाही
जिल्ह्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक उद्योग आहेत. परंतु या उद्योगांवर काम करणाऱ्या कामगारांची नोंद फक्त ९२२ च्या घरात आहे. याचाच अर्थ हजारो कामगारांची माहिती उद्योग चालविणाऱ्यांनी या उद्योग केंद्राला दिली नाही. कामगार कायद्यांतर्गत त्या कामगारांना आर्थिक लाभ न दिल्यास मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजावे लागतील हे गृहीत धरून त्या कामगारांची नोंदणी त्यांनी केली नसावी.

कार्यालय फक्त मार्गदर्शनापुरते
जिल्हा उद्योग केंद्राचा लाभ आता सुशिक्षित बेरोजगारांना होणार नाही. हे कार्यालय फक्त तरूणांना मार्गदर्शन करण्याचे कार्यालय होऊन बसले आहे. परंतु मार्गदर्शन किंवा कार्यशाळा केलेल्या तरूणांना पुढची दिशा, उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे कर्ज, त्यांना बँकाकडून उपलब्ध होत नसल्यास मार्गदर्शन कामाचे नाही. आधी या कार्यालयाकडून कर्ज किंवा अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. परंतु आता तरूणांना काहीच सहकार्य मिळत नाही.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती रखडली
देशातील सुक्ष्म व लघु उद्योग शहरात व ग्रामीण भागात स्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजना अंमलात आणली. परंतु या योजनेची उद्दीष्ट्ये मागच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात साध्य न झाल्यामुळे यावर्षी एकाही तरूणाला उद्योगासाठी अनुदान देणार नाही असा प्रवित्रा शासनाने घेतल्याचे या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.