धान खरेदीवर सहकारी संस्थाचा बहिष्कार

दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. आदिवासी क्षेत्रात धान खरेदी करणाऱ्या आदिवासी विविध सहकारी संस्थाना अद्यापही कमिशन देण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देआदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा निर्धार : शासनाकडे थकले कमिशन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवरी : दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. आदिवासी क्षेत्रात धान खरेदी करणाऱ्या आदिवासी विविध सहकारी संस्थाना अद्यापही कमिशन देण्यात आले नाही. कमिशनची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
मात्र शासनाकडे याकडे दुर्लक्ष केल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात धान खरेदी न करण्याचा निर्णय आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी घेतला आहे.
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघ मर्या. गोंदियाची आमसभा गुरूवारी (दि.४) येथील मॉ धुकेश्वरी मंदिराच्या सभागृहात जिल्हाध्यक्ष शंकर मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात महाराष्ट्र शासनाने महाराष्टÑ ट्रायबल इॅकानॉमीक कंडीशन अ‍ॅक्ट नुसार आदिवासी क्षेत्रातील शेत मालाची व किरकोळ वनोपजांची खरेदी विक्री व व्यापार करण्यासाठी महाराष्टÑ राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाला मुख्य प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले आहे. तर महामंडळाने आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना सब एजेंट म्हणून नियुक्त केले आहे.
या अंतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून दरवर्षी धान खरेदी करतात. मात्र महांमडळाकडून खरेदी केलेल्या धानाची वेळेची उचल करण्यास उशीर केला जातो.
परिणामी धानात तुटीचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे संस्थेला आर्थिक फटका बसतो. महांमडळाकडे धान खरेदीचे कमिशन मागील अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. यासाठी महामंडळाकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला.
मात्र त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी सहकारी संस्थानी २०१८-१९ या वर्षात धान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शंकर मडावी, उपाध्यक्ष मणिकबापू आचले, सचिव हरिशचंद्र कोहळे, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दुधनाग अंभोरा, भाष्कर धरमशहारे,जागेश्वर धनगाते, तुलाराम मारगाये, रमेश ताराम, कृपासागर गोपाले, प्रमोद संगीडवार, सुकचंद राऊत, राजेश राऊत, रमेश इळपाते, फगनू कल्लो, संताराम भोयर यांनी दिला आहे.दरम्यान शासन यावर काय तोडगा काढते याकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.