व्हॉट्सअँपवर करा आता तक्रार, पोलिस घेणार त्वरित दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 22, 2024 03:36 PM2024-08-22T15:36:38+5:302024-08-22T15:39:03+5:30
१ जुलैपासून सर्वत्र अंमलबजावणी : तपासानंतर करणार गुन्हा दाखल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे आता नागरिकांना देशभरात कुठूनही ई-तक्रार करता येणार आहे. ई- तक्रारीवरून पोलिस प्राथमिक तपास सुरू करून पुरावे जमा करतील. मात्र, त्यानंतर तीन दिवसांत पीडित, तक्रारदार यांना पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
व्हॉट्सअॅपवर करा तक्रार
पूर्वीचा कायदा हा आरोपी केंद्रित होता. मात्र, नवीन कायदा न्यायकेंद्रित आहे. या बदलांनुसार आता छायाचित्रण, सीसीटीव्ही चित्रण, छायाचित्र, रेकॉर्ड केलेले संभाषण, फोन रेकॉर्ड, लोकेशन आदी तांत्रिक पुराव्यांना अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता व्हॉट्सअॅपवरूनही तक्रार करता येते.
१ जुलैपासून अंमलबजावणी
भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीस १ जुलैपासून सुरुवात झाली. त्यातील तरतुदींनुसार पोलिस ठाण्यांना सर्व प्रक्रियेचे ऑडिओ - व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे लागते. आता मोबाइलवरूनही तक्रार करता येते.
कोणत्या नंबरवर कराल तक्रार
गोंदिया जिल्ह्यात ई तक्रार करण्यासाठी मोबाइल क्रमांक दिलेला नाही; परंतु, गोंदिया पोलिसांच्या ई मेलवर तक्रार करता येते. आलेल्या तक्रारीवर तीन दिवसांच्या आत तक्रा- रदाराला पोलिस ठाण्यात जाऊन स्वाक्षरी करावी लागते तरच पुढची प्रक्रिया होते.
कुठूनही नोंदवा तक्रार
तक्रार देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीचा जबाब, त्या आधारे नोंद होणारे दखलपात्र गुन्हे, पुरावे गोळा करताना बंधनकारक असलेले पंचनामे, साक्षीदार आणि आरोपींचे जबाब, शोधमोहीम, झडती, जप्ती, अटक आदी सर्व प्रक्रिया ऑन कॅमेरा घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
सर्व प्रक्रिया ऑन कॅमेरा
झीरो एफआयआरद्वारे नागरिक कुठूनही आपली तक्रार नोंदवू शकतात. पुढे, तो गुन्हा संबंधित पोलिस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग होईल. याशिवाय ई-तक्रार करण्याची सुविधा या कायद्यांतर्गत आहे. ई-तक्रारीवरून पोलिस प्राथमिक तपास सुरू करून पुरावे जमवतील. मात्र, पुढील तीन दिवसांत पीडित, तक्रारदार याला पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अनेकदा गुन्हा घडल्यानंतर तत्काळ हजर होणे शक्य नसल्याने तक्रारदारांना फायदा होणार आहे.