तक्रार फेब्रुवारीत अन् कारणे दाखवा मार्चमध्ये

सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता व आपल्या वरिष्ठांना विश्वासात न घेता जिल्हा परिषद पंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आर. एल. पुराम यांनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या १० कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कामांचे नियोजन केले. याची तक्रार खुद्द खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. मात्र, महिनाभर जिल्हा परिषदेने ही गांर्भियाने घेतली नाही. प्रकरण शेकणार हे लक्षात येताच २८ मार्चला पुराम यांना कारणे दाखवा पत्र देऊन दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू असून याचा पुरेपूर फायदा काही अधिकारी करून घेत आहेत. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता व आपल्या वरिष्ठांना विश्वासात न घेता जिल्हा परिषद पंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आर. एल. पुराम यांनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या १० कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कामांचे नियोजन केले. याची तक्रार खुद्द खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. मात्र, महिनाभर जिल्हा परिषदेने ही गांर्भियाने घेतली नाही. प्रकरण शेकणार हे लक्षात येताच २८ मार्चला पुराम यांना कारणे दाखवा पत्र देऊन दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. 
जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगांतर्गंत विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहे. 
यापेक्षा अधिकच्या निधीची कामे मंजूर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, गोंदिया जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे याचा काही अधिकारी फायदा घेत आहेत. पंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आर. एल. पुराम यांनी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीपैकी १० कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विश्वासात न घेता तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता केले होते. ही बाब जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी यावर आक्षेप घेत याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांच्याकडे व ग्रामविकास मंत्रालयाकडे केली होती. तेव्हा जिल्हा परिषदेने निधी खर्च झालाच नाही. केवळ नियोजन केले असे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी कुठलीच कारवाई केली नव्हती. यानंतर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी याची तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. 
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड यांची नियुक्ती केली. पुंड यांनी २८ मार्च रोजी आर. एल. पुराम यांना कारणे दाखवा नोटीस देत दोन दिवसांत यावर खुलासा सादर करण्यास सांगितले. पुराम यांनी आपले म्हणणे पुंड यांच्यासमोर मांडल्याची माहिती असून आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याप्रकरणी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे. 

 प्रशासकराजमुळे मोकळीक
- आधी कोरोनामुळे आणि आता ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशाअभावी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे मोकळीक मिळाली असून काही अधिकारी याचा पुरेपूर उपयोग करून घेत असल्याचे चित्र आहे.

बांधकाम विभागावर मेहरबानी 
जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांच्या नियमबाह्य कामांनी चांगलाच प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. यानंतर १३ कोटी रुपयांच्या निविदेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याविरोधात तक्रारींचा पाऊस पडत असतानाही जिल्हा परिषदेकडून वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात होते. त्यामुळे बांधकाम विभागावर एवढी मेहरबानी का असा सवाल उपस्थित केला जात होता.