जिल्ह्यात भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ मध्ये संशोधन करण्यात यावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदच्या आवाहनांतर्गत जिल्ह्यात संमिश्र बंद दिसून आला.

ठळक मुद्देतालुकास्थळी मोर्चे काढून दिले निवेदन : तिरोडा तालुक्यात करटी येथे टायर जाळले, अन्य तालुक्यात बंद शांततेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ मध्ये संशोधन करण्यात यावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदच्या आवाहनांतर्गत जिल्ह्यात संमिश्र बंद दिसून आला. जिल्ह्यातील गोरेगाव व सडक-अर्जुनी तालुक्यात बंद पाळला गेला. तर तिरोडा तालुक्यातील खैरलांजी मार्गावर करटी येथे टायर जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांत बंद पाळण्यात आला नाही. काही ठिकाणी मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आल्याचे दिसले.
गोंदिया : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार निवारण कायद्यातील संशोधनाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंद दरम्यान शहरासह तालुक्यात बंद पाळण्यात आला नाही. शहरातील बाजारपेठ शिवाय अन्य परिसरातील व्यापारी प्रतिष्ठान, शासकीय कार्यालये, शाळा-महाविद्यालय सुरू होती. मात्र येथील बुद्धीस्ट सोसायटी आॅफ इंडियाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदन देताना संदीप आनंद, सुनिता भालाधरे, जया मेश्राम, निरंजना चिचावेडे, पंचशीला पानतवने, बबिता भालाधरे, मंजू रंगारी, शिल्पा सिंगोळे, नलिनी सिंगाडे, रत्नमाला भिमटे, किरण पटले, गौतमा चिंचखेडे, मुकूंद खोब्रागडे, प्रवीण कोचे, गौरव बडगे, पुस्तकला नागदेवे, सत्यभामा चौरे यांच्यासह मोठ्या संख्येत नागरिक उपस्थित होते. याशिवाय तालुक्यात कोठेही बंद पाळण्यात आला नाही.
गोरेगाव : फुले-शाहू-आंबेडकर विचार मंच, आदिवासी संघटन, काँग्रेस, चालक-मालक आॅटो संघटना व गोरेगाव तालुका मागासवर्गीय कृती समितीच्यावतीने तालुक्यात ठिकठिकाणी बंद पाळण्यात आला. तालुक्यातील गोरेगाव, कुºहाडी, पाथरी, खाडीपार, कटंगी, बोरगाव, हिरापूर, गिधाडी, तेढा, मुंडीपार, मोहाळी, चोपा, तिल्ली या गावात १०० टक्के बंद दिसला. गोरेगाव शहरात रॅली काढून तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट यांना संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी नामदेवराव किरसान, लक्ष्मणराव चंद्रीकापुरे, राजू टेंभुर्णीकर, मलेशाम येरोला, आशिष बारेवार, विकास साखरे, डेमेन्द्र रहांगडाले, राहूल कटरे, मुन्ना चन्ने, प्रदीप शहारे, सचिन नांदगाये, सुभाष चुलपार, शैलेष जांभुळकर, विकास बारेवार, निलाराम नाईक, दिलीप मेश्राम, सुभाष टेंभुर्णीकर, बादल शहारे, जितू डोंगरे, अरविंद जायस्वाल, तिलक मडावी, सिद्धार्थ साखरे, आनंद चंद्रीकापुरे, संदीप टेंभुर्णीकर, विशाल शेंडे, जे.टी. दिलारी, आदेश थुलकर उपस्थित होते. बंदमुळे पोलीस निरीक्षक सुरेश नारनवरे यांच्या मार्गदर्शनात ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
सालेकसा : तालुका अनुसुचित जाती-जमातीच्या संघटनेच्यावतीने बाजारपेठ बंद पाडण्याचे टाळण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला समर्थन दिले. येथील नागार्जुन बौद्ध विहार व आंबेडकर चौक येथे सर्व अनु. जाती समाजबांधव एकत्रित झाले. तेथे तथागत भगवान गौतम बुद्धांना नमन करुन शिष्टमंडळ तहसील कार्यालयाकडे निघाले. त्यांच्यासोबत एस.टी. समाजाचे प्रतिनिधी सुद्धा सहभागी झाले होते व त्यांनी तहसीलदार प्रशांत सांगळे यांना राष्टÑपतींच्या नावाने निवेदन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला शिथिल करण्याचा निर्णय दिला. हा निर्वाळा देणाºया न्यायाधीशांवर योग्य कारवाई करण्यात यावी व अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ आणखी प्रभावशाली बनविण्यात यावे अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. प्रतिनिधी मंडळाने निवेदनाची प्रत राष्टÑीय अनुसुचित जाती, जनजाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, कायदा मंत्री तसेच जनजाती विषयाचे मंत्री यांच्या नावे सुद्धा पाठविण्यात आली. निवेदन देताना नगराध्यक्ष विरेन्द्र उईके, बौद्ध विहार समितीचे अध्यक्ष खेमराज साखरे, उपाध्यक्ष राजेन्द्र बडोले, सचिव निर्दोष साखरे, युवराज लोणारे, भिवराम भास्कर, सचिन बन्सोड, अनिल तिरपुडे, विनोद वैद्य, सुदेश जनबंधू, आशिष टेंभुर्णीकर, निकेश गावड, सुनिता लोणारे, प्रेमलता बन्सोड, प्रदीप साखरे, सविता साखरे, हेमंत देऊळकर, रमेश शहारे, राजेश भास्कर, सतीश् करवाडे, अर्चना भास्कर, प्रमोद कोटांगले, सुरेश नांदगाये, शंकर मडावी, रामदास मडावी, मनोहर उईके, योगेश राऊत, हुसैन चौधरी उपस्थित होते.
आमगाव : सोमवारी (दि.२) पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या आवाहनानंतरही शहरासह तालुक्यात बंद पाळण्यात आला नाही. मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पुर्ववत लागू करावा या मागणीसाठी बहुजन रिपब्लीकन सोशलिस्ट पक्षाच्यावतीने तहसीलदार साहेबराव राठोड यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी पक्षाचे प्रदेश सचिव सुधाभाऊ शिवणकर, प्यारेलाल जांभूळकर, भारतीय बौद्ध महासभेचे महासचिव योगेश रामटेके, समता सैनिक दलचे आनंद बंसोड, लुंबीनी वन पर्यटन समितीचे सचिव यादव मेश्राम, भुरन साखरे यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सडक-अर्जुनी : तालुक्यातील अनुसुचीत जाती-जमाती समाजबांधवांच्यावतीने शहरात बंद पाळण्यात आला. या बंद अंतर्गत सकाळपासूनच कोहमारा ते अर्जुनी पर्यंत दुकाने बंद होती. दरम्यान कोहमारा पासून तहसील कार्यालयपर्यंत निषेध रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदार विठ्ठल परळीकर यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. याप्रसंगी अनुसुचीत जाती-जमाती समाजबांधव मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.
अर्जुनी-मोरगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला. मात्र संविधानात कायद्यात जशी व्याप्ती आहे ती तशीच कायम ठेवावी व यावर केंद्र शासनामार्फत पूनर्विचार याचिका दाखल करावी अशा मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार वाढई यांच्या मार्फत प्रधानमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. निवेदन देताना दिलवरभाई रामटेके, भगवान नंदेश्वर, हकीम गेडाम, धम्मदीप मेश्राम, राजन खोब्रागडे, मुन्नाभाई नंदागवळी, बादल राऊत, वामन चुलपार, धिरज नंदेश्वर, सुकेशिनी नंदेश्वर, सुधाकर तागडे व अन्य उपस्थित होते.
देवरी : शहरासह तालुक्यात कोठेही बंद पाळण्यात आला नाही. मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्यात येवू नये अशी मागणी करीत उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदन देताना माजी आमदार रामरतन राऊत, दलीत आघाडी उपाध्यक्ष सुरेंद्र बंसोड, माजी सरपंच धनपत भोयर, कैलाश घासले, रूपचंद जांभूळकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
तिरोडा : तालुक्यातील ग्राम करटी येथे अनुसुचीत जाती-जमाती समाजबांधवांनी बंद पाळून खैरलांजी मार्गावर सकाळी ८.३० वाजता टायर जाळून निषेध व्यक्त केला. याशिवाय शहरासह तालुक्यात कोठेही बंद पाळण्यात आला नाही. मात्र बहुजन समाज पक्षाच्यावतीने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्ववत लागू करण्यात यावा अशी मागणी करीत तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदन देताना, अरूण वासनिक, राजू घरडे, निखील सांगोळे, दिशांत मेश्राम, निलेश रोडगे, किरण मेश्राम, गुणवंत चौरे, पंकज मेश्राम, हेमराज बागडे, मनोज तुरकाने, शैलेश उके, पंकज शहारे, शुभम बोदेले यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, शहरात रॅली काढून बंदचे समर्थन करीत कायदा पूर्ववत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.